Bhupesh Baghel Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की रायपुर में सभा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल( Bhupesh Baghel) ने मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई. इस बैठक में सरकार ने 16 बिंदुओं पर कई बड़े फैसले लिए हैं. सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना को हरी झंडी दे दी है. अब राज्य सरकार केंद्र से अलग पैसा खर्च कर गरीबों के लिए मकान बनवाएगी. इसके अलावा सरकार ने पीएससी के एग्जाम में पारदर्शिता लाने के लिए भी बड़े फैसले किए हैं.
दरअसल, शनिवार शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षा में सीएम हाउस में कैबिनेट की बड़ी मीटिंग हुई. इसमें डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे. राज्य सरकार ने आवासहीनों और कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया है.
47 हजार 90 मकान राज्य सरकार अपने पैसे बनवाएगी
सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना साल 2011 की सर्वे सूची में शामिल होने से वंचित रह गए ऐसे परिवार जो आवासहीन हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने मद से आवास उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की थी. इस योजना के नीति निर्धारण और क्रियान्वयन के संबंध में मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया. राज्य सरकार ने हाल ही में कराएं अपने सर्वे के मुताबिक 47 हजार 90 परिवार का चिन्हाकित किया गया था. जो आवासहीन हैं.
पीएससी को लेकर भी फैसला
इतनी ही नहीं जिनका नाम सर्वे सूची 2011 में नहीं है. उनको अब मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना के तहत घर बनाने के लिए पूरे पैसे राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे. साल 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ के बजट प्रावधान किया है. वहीं कैबिनेट की बैठक में पीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इसके अनुसार अब आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा संबंधी अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के बाद प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और अंतिम चयन परिणाम की अंक सूचियां अभ्यर्थियों के ऑनलाइन एकाउन्ट में उपलब्ध कराई जाएंगी.
नियुक्तियों पर स्टायपेण्ड देने का प्रावधान समाप्त
राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के परिणाम के साथ ही बाकी परीक्षा के विज्ञापित वर्ग और उपवर्गवार कट-ऑफ अंक जारी किए जाएंगे. साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण अब 150 अंक के स्थान पर 100 अंक का होगा. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी स्टाफ नर्सेस को दी गई 3 और 4 वार्षिक वेतन वृद्धि की वसूली पर आगामी आदेश तक रोक लगाए जाने का भी निर्णय लिया गया. इसके साथ सरकारी नौकरी की नियुक्तियों में 3 साल की परिवीक्षा अवधि में प्रथम 3 साल में क्रमशः वेतनमान के न्यूनतम का 70, 80 और 90 फीसदी स्टायपेंड दिये जाने के प्रावधान को समाप्त करने की भी बड़ी घोषणा की गई है.
वहीं गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों से संबद्ध स्व-सहायता समूहों और प्राथमिक सहकारी समितियों को कम्पोस्ट विक्रय पर प्रोत्साहन (बोनस) राशि प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया. स्व सहायता समूहों को 8 जुलाई 2022 से 7 जुलाई 2023 तक प्रति किलोग्राम कम्पोस्ट विक्रय पर एक रुपये प्रति किलो प्रोत्साहन राशि के मान से कुल 12.32 करोड़ रुपये और प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रति किलो 10 पैसे की दर से कुल 13.55 लाख रुपये प्रोत्साहन (बोनस) राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया.