Chhattisgarh: बीजेपी ने राज्य सरकार पर लगाया चावल वितरण में घोटाले का आरोप, कांग्रेस ने भी किया पलटवार, कहा...

Raipur News: बीजेपी ने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकार को जो चावल दिया, उसमें से 1 करोड़ 50 लाख 80 हजार 829 क्विंटल चावल का वितरण नहीं किया गया. इसकी कीमत 5127 करोड़ बैठती है.

राजेश मूणत, फोटो क्रेडिट- रवि मिरी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में बीजेपी (BJP) ने राज्य सरकार पर चावल वितरण में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है. बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत (Rajesh Munat) ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार पर 5 हजार 127 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया है. बीजेपी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर महीने मिलने वाले चावल का पूरा वितरण नहीं किया गया है. वहीं, बीजेपी के इस आरोप पर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस  (Congress) ने बीजेपी के आरोपों को झूठा बताया है.

5 हजार 127 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप
दरअसल सोमवार को रायपुर के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने सरकार पर केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना काल में मिल रहे चावल पर घोटाला करने का आरोप लगाया है. राजेश मूणत ने पहले बताया कि राज्य में 63 लाख 73 हजार 834 राशनकार्ड धारी हैं और इन कार्ड से राज्य के कुल 2 करोड़ 33 लाख 18 हजार 751 सदस्य जुड़े हुए हैं.

 वहीं कोरोना काल में केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर महीने प्रति सदस्य 5 किलो चावल दिया जा रहा है. इसके तहत छत्तीसगढ़ को अबतक कुल 33 महीने में 3 करोड़ 80 लाख 61 हजार 540 क्विंटल चांवल दिया गया है लेकिन राज्य सरकार ने अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक केवल 2 करोड़ 29 लाख 80 हजार 711 क्विंटल चावल का वितरण किया है और 1 करोड़ 50 लाख 80 हजार 829 क्विंटल चावल का वितरण नहीं किया.

चावल बांटने में सरकार ने की गड़बड़ी
इसके आगे राजेश मूणत ने 1 करोड़ 50 लाख 80 हजार 229 क्विंटल चावल का बाजार भाव निकालते हुए बताया कि बाजार में प्रति क्विटल चावल 3400 रुपए में बिकते हैं. इसके अनुसार जितने चावल का वितरण नहीं हुआ उसकी कीमत 5 हजार 127 करोड़ रुपये के लगभग है. मूणत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राशन वितरण में फर्जीवाड़ा रुकवाने के लिए ऑनलाइन पीओएस मशीन लोगों के आधार लिंक और थंब इंप्रेशन को जरूरी किया हुआ है लेकिन राज्य सरकार ने अपने पीडीएस सिस्टम के माध्यम से केंद्र से मिलने वाले चावल को बांटने में हेरफेर की है, क्योंकि केंद्र और राज्य के आंकड़ों में मिलान नहीं हो पा रहा है.

कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर उठाया सवाल
इधर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के सभी आरोपों को झूठा बताया गया है. कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर सवाल उठाया है. कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 25 महीना गरीबों को चावल वितरित करती है फिर बीजेपी 33 महीना चावल वितरण होने का आरोप कैसे लगा रही है? इससे समझ में आता है कि केंद्र की मोदी सरकार गरीब कल्याण योजना में गड़बड़झाला कर रही है, गरीबों के नाम से राशन में घोटाला किया जा रहा है.

48 महीने से 35 किलो चावल का हो रहा वितरण
इसके आगे धनंजय सिंह ठाकुर ने बताया कि भूपेश बघेल की सरकार ने कोरोना काल के दौरान लोगों को हर महीने 35 किलो के हिसाब से दो-दो महीने का चावल निशुल्क दिया है. इसके साथ ही दूसरे राज्यों के लोग जो छत्तीसगढ़ में थे उनको भी मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया है. भूपेश बघेल सरकार 48 महीना से हर महीना प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल दे रही है. केंद्र सरकार से जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों की संख्या तीसरे और चौथे चरण में 98 प्रतिशत थी जो देश के अन्य राज्यों से ज्यादा है.