Mid-Day Meal Scheme: CM बघेल के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने किया मंजूर, मिड-डे-मील में शामिल होगा मिलेट्स
छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने मध्यान्ह भोजन योजना में मिलेट्स को शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था जिसे मंजूरी मिल गई है. बता दें कि यह प्रस्ताव पीएम पोषण शक्ति योजना के तहत स्वीकार किया गया है.
Mid-Day Meal Scheme: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) के मध्यान्ह भोजन योजना (Mid-day Meal Scheme) में मिलेट्स (Millets) को शामिल करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव को केन्द्र सरकार (Central Government) ने मंजूरी दे दी है. अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना (Pradhan Mantri Poshan Shakti Yojana) के तहत छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में सोया चिक्की के जगह पर सप्ताह में चार दिन स्कूली बच्चों को मिलेट्स से निर्मित खाद्य पदार्थ वितरित किए जाएंगे.
छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा के अनुरूप लोक शिक्षण संचालनालय (Directorate of Public Instruction) ने केन्द्र सरकार को इस योजना को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सोया चिक्की के स्थान पर मिलेट्स से बने खाद्य सामग्री वितरित किए जाने का प्रस्ताव भेजा था. इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार के डायरेक्टर पीएम पोषण ने मंजूरी दे दी है.
छत्तीसगढ़ में चल रहा है मिलेट मिशन
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को भरपूर प्रोत्साहन दिया जा रहा है. कोदो, कुटकी-रागी जैसे मिलेट का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है. इसके अलावा मिलेट मिशन के अंतर्गत राज्य के मिलेट्स उत्पादक किसानों को 9 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी प्रदान की जा रही है. वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है. अब राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने सोया चिक्की के स्थान पर मिलेट्स से बने खाद्य सामग्री वितरित किए जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है.
पहले मध्यान्ह भोजन में दी जाती थी चिक्की
गौरतलब है कि पहले प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की वार्षिक कार्ययोजना में केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में बच्चों को पूरक पोषण आहार के अंतर्गत 55 दिनों के लिए सोया चिक्की प्रदान करने के लिए केन्द्रांश के रूप में 17.87 करोड़ रुपए और राज्यांश के रूप में 11.14 करोड़ रुपए देने का एलान किया था. इस प्रकार कुल 29.34 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी.
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