CG Supplementary Budget 2024: छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार का प्रथम अनुपूरक ध्वनिमत से पारित हो गया. वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा साल 2024-25 के लिए पेश किए गए 7 हजार 329 करोड़ के प्रथम अनुपूरक में महतारी वंदन योजना, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि, नियद नेल्लानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी भवन, देवगुड़ियों के निर्माण, इन्क्यूबवेशन सेंटर की स्थापना सहित अनेक विकास कार्यों के लिए बजट तय किए गए हैं. वहीं बंद हो चुकी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना फिर से शुरू होने जा रही है, इसका बजट भी बढ़ा दिया गया है.
विभिन्न मदों में बढ़ाए गए बजट
साय सरकार ने पीएम मोदी के विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया, जिसे चर्चा के बाद पारित किया गया. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में व्यय का प्रावधान 1 लाख 47 हजार 446 करोड़, प्रथम अनुपूरक 7 हजार 329 करोड़ रुपये को मिलाकर अब बजट 01 लाख 54 हजार 775 करोड़ रुपये कर दिया है. प्रथम अनुपूरक में राजस्व व्यय 6 हजार 825 करोड़, पूंजीगत व्यय 504 करोड़, कुल व्यय 7 हजार 329 करोड़ है.
महिला सशक्तीकरण पर जोर
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए चलाई जा रही महतारी वंदन योजना के लिए प्रथम अनुपूरक में 4 हजार 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. राज्य के मीसाबंदियों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि अंतर्गत 42 करोड़ की निधि अग्रिम स्वीकृत करते हुए भुगतान किया गया है.
नक्सल प्रभावित 5 जिलों का विकास
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के बस्तर क्षेत्र में नक्सल प्रभावित 5 जिलों दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर के गांवों में अंतिम छोर तक विकास के लिए नियद नेल्लानार - आपका अच्छा गांव योजना अंतर्गत 53 सीआरपीएफ कैंप खोलने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है. इन क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के लिए 2 करोड़ का प्रावधान है. वहीं 18 नए प्राथमिक शाला खोले जाने के लिए 1 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. दो नए छात्रावास और 12 छात्रावासों में सीटें बढ़ाने के लिए 88 लाख का प्रावधान किया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सभी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जनमन योजना तहत राज्य में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों एवं बसाहटों के विकास के लिए बहुउद्देश्यीय केन्द्रों बनाए जाएंगे. इसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान है. इन क्षेत्रों में 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट के लिए 2 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है.
ग्रामीण शिक्षा और सड़कों का विकास
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है. छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को सब्सिडी देने जा रही है. राज्य में 3 हजार 352 आंगनबाड़ी भवनों के लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है. ग्रामीण क्षेत्र में सभी आंगनबाड़ियों के भवन स्वीकृत हो गये हैं. वहीं गांव नए रोड के लिए भी मंजूरी दी गई है.
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को फिर से शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था.
अनुपूरक बजट की चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक अटल श्रीवास्तव, उमेश पटेल, अनिला भेड़िया, संगीता सिन्हा, रामकुमार यादव, देवेंद्र यादव, कुंवर सिंह निषाद, राघवेन्द्र कुमार सिंह ने अनुदान मांगों के विरोध में अपनी बात रखी.