Raipur Food Officer Suspended: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खाद्य विभाग के एक अधिकारी ने महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है. इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने अधिकारी संजय दुबे का निलंबित आदेश जारी कर दिया है. इसके बाद यह मामले अब राजनीतिक रूप ले रहा है बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने संजय दुबे के निलंबन पर कांग्रेस सरकार को घेरा.


'देश को अपनी लाश पर विभाजन की बात कहने वाले ने ही देश को दो भागों में बंटवा दिया'


दरअसल रायपुर के सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे ने सोशल मीडिया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर एक टिप्पणी की है. उन्होंने लिखा है कि, गांधी कोई राष्ट्र नहीं हैं, न ही इस देश का बहुमत उनको राष्ट्र का पिता मानता है. राष्ट्रपिता भी कोई संवैधानिक पदवी नहीं है. देश को अपनी लाश पर विभाजन की बात कहने वाले ने ही देश को दो भागों में बंटवा दिया. लाखों देशवासियों में हत्या का जिम्मेदार व्यक्ति है. वहीं इस कमेंट के बाद खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने सोमवार को एक आदेश जारी किया है. इसमें लिखा है कि, महात्मा गांधी के संबंध में अपमानजनक एवं निंदाजनक टिप्पणी किया जाना "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की कंडिका 3 (तीन) का उल्लंघन है. इस लिए संजय दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. 


निलंबन के आदेश पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा


बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाया हैं. उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी के सहिष्णुता को मानने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार में क्या यही सहिष्णुता है? बीजेपी नेता ने ट्विटर पर लिखा है कि, महात्मा गांधी पर कमेंट करने के मामले में रायपुर के फूड ऑफिसर संजय दुबे को निलंबित कर दिया गया है. गांधीजी की सहिष्णुता को मानने का ढोंग करने वाली कांग्रेस सरकार की क्या यही सहिष्णुता है? 


राष्ट्रपिता के अपमान के बाद संजय दुबे का माफीनामा 


निलंबन आदेश के बाद सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे ने एबीपी न्यूज से कहा कि मेरे मन में राष्ट्रपिता के प्रति पूर्ण सम्मान हैं. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने आप में एक दर्शन हैं. मैंने पूर्व में भी महात्मा गांधी पर आलेख लिखा है. मैं स्वयं को आहत महसूस कर रहा हूं. किसी भी व्यक्ति की भावना आहत हुई है तो मैं क्षमाप्रार्थी हूं. फेसबुक में जो पोस्ट हुआ है उसे डिलीट कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि शासन ने निलंबन आदेश जारी किया है, इसे लेकर स्पष्टीकरण दिया जाएगा.


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