Chhattisgarh News: भारत सरकार के अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में संशोधन प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ सरकार ने विरोध जताया है. प्रस्ताव के अभिमत के जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में बदलाव नहीं करने का आग्रह किया है. दरअसल अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा संशोधन प्रस्तावित करते हुए उन संशोधनों पर राज्य सरकारों से अभिमत मांगा गया है.
प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती है-सीएम
इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन से प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती है और अस्थिरता की स्थिति निर्मित हो सकती है. सीएम भूपेश बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि, प्रस्तावित संशोधन केन्द्र सरकार को अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पदस्थापना के अधिकार, एकपक्षीय रूप से बिना राज्य सरकार और संबंधित अधिकारी की सहमति के प्रदान करते है, जो कि संविधान में अंगीकृत और रेखांकित संघीय भावना के पूरी तरह विपरीत है.
सीएम ने कहा है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी मूलतः राज्यों में पदस्थ होते हैं और केन्द्र शासन में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किए जाते हैं. प्रतिनियुक्ति सामान्यतः राज्य सरकार से सहमति के बाद की जाती रही है. राज्य सरकारें अपनी प्रशासकीय आवश्यकतानुसार निर्णय लेते हुए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर सहमति देती रही हैं.
शासकीय दायित्वों के निर्वहन में असमंजस होगा-सीएम
सीएम ने पत्र में कहा है कि, छत्तीसगढ़ राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी कानून व्यवस्था, नक्सल हिंसा के उन्मूलन, राज्य के सर्वांगीण विकास और वनों के संरक्षण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं. इन संशोधनों के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों में, जो कि जिलों से लेकर राज्य स्तर पर विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ हैं, अस्थिरता और अस्पष्टता का भाव जागृत होना स्वाभाविक है. इससे उनके द्वारा शासकीय दायित्वों के निर्वहन में असमंजस की स्थिति होगी तथा राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण निष्पक्ष होकर काम करना विशेषकर निर्वाचन के समय निष्पक्ष होकर चुनाव संचालन संभव नहीं होगा जिससे राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती एवं अस्थिरता की स्थिति निर्मित हो सकती है.
दुरूपयोग की संभावना-सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा है कि निकट भविष्य में इन नियमों के दुरूपयोग की अत्यंत संभावना है. पूर्व में हुई कई घटनाओं में अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को अनावश्यक रूप से लक्षित कर कार्यवाही किए जाने के उदाहरण मौजूद हैं. पूर्व में राज्य और केन्द्र सरकारों के बीच संतुलन एवं समन्वय के लिए वर्तमान नियमों में पर्याप्त प्रावधान हैं. छत्तीसगढ़ सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में संशोधन का पुरजोर विरोध करती है और मांग रखती है कि पूर्वानुसार काडर नियमों को यथावत रखा जाये.
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