Raipur News: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी हो गई है. तीन महीने में राज्य सरकार ने 107 लाख 51 हजार 858 में मीट्रिक टन धान खरीदी की है. इसी के साथ बड़ा रिकॉर्ड भी राज्य के साथ जुड़ गया है. देश में सावधिक किसानों से धान खरीदने का रिकॉर्ड अब छत्तीसगढ़ के नाम हो गया है. इसके अलावा देश में सर्वाधिक धान खरीदी करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर आ गया है. इसमें पहले स्थान पर पंजाब है.
किसानों को 22 हजार करोड़ रुपए का भुगतान
दरअसल, एक नवंबर से एमएसपी पर 2022-23 खरीफ सीजन में धान खरीदी की शुरुआत की गयी. यह प्रक्रिया 31 जनवरी को समाप्त हुई. इस बीच राज्य में 23 लाख 41 हजार 935 किसानों ने अपना धान समर्थन मूल्य पर बेचा. राज्य सरकार ने किसानों से कुल 107 लाख 51 हजार 858 में मीट्रिक टन धान की खरीदी की. इसके एवज में सरकार ने किसानों को 22 हजार 37 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया है. ये एमएसपी की राशि है. इसके अलावा राज्य सरकार प्रति एकड़ में इनपुट सब्सिडी के रूप नौ हजार रुपए अलग से देगी.
एक लाख 58 हजार किसान नहीं बेच पाए एमएसपी पर धान
आपको बता दें कि इस सीजन में धान बेचने के लिए राज्य में 24 लाख 98 लाख किसानों ने पंजीयन करवाया था. लेकिन, इनमें से 23 लाख 41 हजार 935 किसान धान बेच पाए हैं. एक लाख 58 हजार के आसपास ऐसे किसान हैं, जिन्होंने एमएसपी पर धान नहीं बेचा. इसके बाद भी राज्य सरकार ने देश में बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं. समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या के हिसाब से यह आंकड़ा इतना ज्यादा है कि दूसरे राज्य इसके आसपास भी नहीं हैं.
छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या लगातार बढ़ी
छत्तीसगढ़ में राज्य गठन के बाद पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में धान खरीदी की गयी है. पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गयी थी. पिछले साल के रिकॉर्ड को इस साल राज्य सरकार ने तोड़ दिया है. राज्यों में किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इसके साथ खेती की जमीन भी बढ़ती जा रही है. राज्य सरकार ने दावा किया है कि धान का रकबा 32.19 लाख हेक्टेयर हो गया गया है. हर साल किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है. इस सीजन 2 लाख नए किसानों ने पंजीयन करवाया है.
क्यों बढ़ रहा किसान और धान का रकबा
छत्तीसगढ़ में किसानों को धान का मूल्य देश में सबसे ज्यादा मिलता है. केंद्र सरकार की तरफ से तय एमएसपी के अनुसार किसानों को पेमेंट किया जाता है. इसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ नौ हजार रुपए की सब्सिडी चार किस्तों में दी जाती है. इससे किसानों को धान का प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य 2500 रुपए से अधिक हो जाता है. इसलिए राज्य में लगातार धान के किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है. धान का रकबा भी बढ़ रहा है.
चार साल में खरीदे गये 80 हजार ट्रैक्टर
छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार दावा किया है कि राज्य में जिस तरह से किसानों की संख्या बढ़ रही है. उसी तरह खेती-किसानी से जुड़ी मशीनों की खरीदारी भी बढ़ गई है. राज्य सरकार ने दावा किया है कि पिछले चार साल में राज्य में ट्रैक्टर खरीदने वाले ग्रामीणों और किसानों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. राज्य में चार साल में किसानों ने 80 हजार से अधिक ट्रैक्टर की खरीदारी की है.
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