Chhattisgarh Assembly Election 2023: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सोमवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना’ (एमजीएएनवाई) की शुरुआत करेंगे. राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इस योजना का मकसद बेघरों और ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना है.
वहीं अधिकारियों ने बताया कि 'आवास न्याय सम्मेलन' में राहुल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मकानों के निर्माण के लिए प्रत्येक लाभार्थी को 25 हजार रुपये से एक लाख तीस हजार रुपये तक पहली किस्त का वितरण करेंगे. जन संपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि, ये सम्मेलन बिलासपुर जिले के तख्तापुर विकास ब्लॉक के अंतर्गत परसादा (सक्री) गांव में दोपहर को आयोजित किया जाएगा.
500 लाभार्थियों को मिलेगा लाभ
उन्होंने आगे बताया कि 1.30 लाख लाभार्थियों में से एक लाख लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध हैं, लेकिन उन्हें अभी तक केंद्रीय योजना का लाभ नहीं मिला है. अधिकारी के मुताबिक, इस मौके पर इस साल मई में शुरू हुई मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना (एमएनएसएएसवाई) के तहत 500 लाभार्थियों के खातों में पांच करोड़ रुपये डाले जाएंगे.
शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे
एमएनएसएएसवाई के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ इमारत एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मकानों के निर्माण के लिए एक लाख रुपये की सहायता दी जा रही है. उन्होंने बताया कि राहुल और भूपेश बघेल बिलासपुर जिले में 524.33 करोड़ रुपये के विकास व निर्माण कार्यों की आधारशिला रखेंगे. साथ ही कुछ परियोजनाओं का उद्धघाटन करेंगे. अधिकारी के मुताबिक, सम्मेलन में 2549 नए नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे.
लाखों परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं
एमजीएएनवाई के तहत दूर-दराज के इलाकों में मकानों के निर्माण के लिए प्रत्येक लाभार्थी को 1.30 लाख रुपये और मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये दिए जाएंगे. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 6,99,439 योग्य लाभार्थियों को भी इस योजना से फायदा मिलेगा. यह लाभार्थी स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं, लेकिन इन्हें इस योजना का फायदा अभी तक नहीं मिला है. उन्होंने बताया कि केंद्रीय सरकार के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाने की वजह से इन 6,99,439 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की मंजूरी नहीं मिली.