छत्तीसगढ़ में विधानसभा विशेष सत्र का शुक्रवार को दूसरा और अंतिम दिन है. इस विधानसभा सत्र में आज आरक्षण बढ़ाने को लेकर विधेयक लाया जाएगा. छत्तीसगढ़ में आरक्षण एससी 13, एसटी 32, ओबीसी 27 और ईडब्ल्यूएस 4 फीसदी करने का प्रस्ताव एक सप्ताह पहले ही कैबिनेट में पारित हो गया है. अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा. इसको लेकर विधानसभा में आज दिनभर हंगामेदार होने की आशंका है.
विधानसभा में आज भारी हंगामे के आसार
दरअसल प्रश्नकाल में विपक्ष को तरफ से जोरदार हंगामे के आसार हैं. क्योंकि आदिवासी आरक्षण की कटौती से पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है. सरकारी नौकरी प्रभावित होने से युवा परेशान हैं. आदिवासी समाज नाराजगी में सड़क में उतर आए हैं. ऐसे बीजेपी आज विधानसभा में जमकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश में दिखेगी. वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से यही कोशिश होगी. आरक्षण संबंधित विधेयक को आसानी से पारित करवा लें. वैसे विधेयक आसानी से पारित भी हो जाएगा क्योंकि विधानसभा के 90 में से 70 विधायक कांग्रेस के ही हैं. तो बिना अड़चन के कांग्रेस इस विधेयक को पारित करवा लेगी.
विधानसभा में आरक्षण बढ़ाने का विधेयक होगा पेश
विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय की तरफ से कार्यसूची भी जारी कर दी गई है. इसके अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री 2022- 23 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान पेश करेंगे. इसके बाद शासकीय कार्यों को किया जाएगा. इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में भर्तियों को लेकर एससी, एसटी और ओबीसी के लिये आरक्षण संशोधन) विधेयक 2022 को सदन में पेश करेंगे और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था में छात्रों के प्रवेश में आरक्षण के लिए संशोधन विधेयक 2022 को पेश करेंगे.
आरक्षण पर ऐसे हुआ विवाद शुरू
गौरतलब है कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को राज्य में 58 फीसदी आरक्षण को रद्द करने का फैसला सुनाया था. इसके बाद अब 2011 की स्थिति के आधार पर आरक्षण व्यवस्था बन गई है. जिसके अनुसार एसटी आरक्षण वर्तमान में 32 फीसदी था जो अब 12 फीसदी घट का 20 फीसदी हो गया है. ओबीसी 14 फीसदी और एससी का आरक्षण 13 से बढ़कर 16 फीसदी हो गया है. इस लिए छत्तीसगढ़ में घमासान मचा हुआ है. आदिवासी 32 फीसदी आरक्षण के सड़कों पर उतर आए है.
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