Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लगाया पाकिस्तानी संस्था को ज़मीन देने का आरोप, प्रशासन और कांग्रेस ने नकारा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में एक विवादित मामला सामने आया है. विज्ञापन की एक पर्ची से राजनीति में फिर से घमासान मच गया है. विज्ञापन की इस पर्ची को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने आ गई है.

बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल और सीएम भूपेश बघेल

Chhattisgarh News: बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर इस्लामिक संस्था को जमीन देने का आरोप लगाया है. इसको लेकर रविवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस सरकार को घेरा है. दरअसल इश्तेहार की पर्ची बीजेपी के दिग्गज नेता अजय चंद्राकर ने अपने ट्विटर अकाउंट में शेयर किया है. इसमें लिखा है कि आवेदक  "दावत - ए - इस्लामी"  संस्था को सामुदायिक भवन निर्माण के लिए रायपुर में 10 हेक्टेयर यानी करीब 25 एकड़ जमीन आवंटन दावा आपत्ति मंगाई जा रही है. 

जमीन आवंटन पर बीजेपी ने सवाल उठाया

बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि पाकिस्तान की सुन्नी इस्लामिक संस्था "दावत - ए - इस्लामी" को छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 एकड़ भूमि देने का फैसला किया है और तहसीलदार द्वारा समाचार पत्रों में इश्तेहार निकाला है. अजय चंद्राकर ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये संस्था कहां की है, देश की या विदेश की.? इसका उद्देश्य क्या है? यदि विदेशी की है तो क्या गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति ली गयी है? इसके पीछे कौन लोग हैं, उनकी जांच हुई है क्या..? आगे उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा है कि दावत-ए-इस्लामी पाकिस्तान स्थित एक सुन्नी इस्लामी संगठन है, यह दुनिया भर में इस्लामिक पद्धति में शिक्षा देता है. छत्तीसगढ़ में इसकी जरूरत क्या है. क्या कांग्रेसी इसमें प्रशिक्षित होंगे.? वहीं राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय ने भी ट्वीट कर आपत्ति जताई है. सीएम भूपेश बघेल से सवाल पूछा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपको बताना होगा की इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई क्योंकि इस आवंटन पर मुझे आपत्ति है.

बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा आरोप

जमीन देने के इश्तेहार पर बीजेपी ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर राज्य सरकार पर पहचान छुपा कर उनको यहां पर आश्रय देने का आरोप लगाया है. दरअसल राजधानी रायपुर में स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है. इस दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि "दावत - ए - इस्लामी"  संस्था छत्तीसगढ़ को अपना चारागाह समझ रही है. छत्तीसगढ़ को अपना संरक्षण का केंद्र समझ रही है. इसलिए उसने ये क्यों नहीं बताया कि उसका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है. सरकार स्वयं इस प्रकार के संगठनों की पहचान छुपा कर उनको यहां पर आश्रय दे रही है. 

बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने किया खारिज

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी के आरोपों को गलत ठहरा दिया है. सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि, "दावत - ए - इस्लामी"  पाकिस्तान की संस्था नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में पंजीकृत है. इस संस्था ने कोरोना महामारी के समय जरूरतमन्दों के लिए भोजन दवा आदि उपलब्ध करवाने के लिए सराहनीय कार्य किया था. यह संस्था रायपुर में भी 15 सालों से अधिक समय से काम कर रही है. बृजमोहन अग्रवाल के दक्षिण विधानसभा के मतदाता ने संस्था की तरफ से आवेदन किया है. यदि संस्था पाकिस्तान की है तो बृजमोहन 15 सालों तक मंत्री रहते कार्यवाही क्यों नहीं करवाएं.

आवेदक ने आवेदन वापस लिया

जिला प्रशासन ने विवाद गहराया देख सफाई दी है. जिला प्रशासन के अनुसार संस्था "दावत - ए - इस्लामी" छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर से सय्यद कलीम द्वारा सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए ग्राम बोरियाखुर्द स्थित शासकीय भूमि ख. न. में से 10 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पात्र कलेक्टरेट कार्यालय में 28 जनवरी 2021 को प्रस्तुत किया गया.  आवेदन प्राप्त होने पर अत्तिरिक्त तहसीलदार द्वारा शुरुआती प्रक्रिया अंतर्गत इश्तेहार प्रकाशन हेतु ज्ञापन जारी किया गया. इश्तेहार प्रकाशन के बाद आवेदक ने अतिरिक्त तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना आवेदन ये कहकर वापस लिया कि त्रुटिवश उनके द्वारा रकबा 10 हेक्टेयर लिखा गया है, जबकि उन्हें केवल 10 हजार वर्गफुट की ही आवश्यकता है. उनके द्वारा आवेदन पात्र में खसरा नंबर भी गलत लिखा गया है, इसके बाद एक जनवरी को तहसीलदार न्यायलय द्वारा आवेदन पत्र निरस्त कर प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया. 

लापरवाही के लिए अत्तिरिक्त तहसीलदार को नोटिस 

आपको बता दें कि आरबीसी के प्रावधान के अंतर्गत 10 हजार वर्गफुट भूमि आवंटन तहसीलदार/ जिला स्तर पर नहीं किया जा सकता  एवं किसी संस्था को भूमि आवंटन विस्तृत प्रक्रिया / दावा अप्पत्ति पश्चात शासन को अनुमोदन के लिए भेजा जाता है. संबंधित प्रकरण  प्रारंभिक स्थिति में ही निरस्त हो गया है. इश्तेहार प्रकाशन में हुई त्रुटि के लिए प्रभारी अधिकारी भू आवंटन ( कलेक्टरेट ) एवं अत्तिरिक्त तहसीलदार को नोटिस जारी किया जा रहा है.