Chhattisgarh Budget 2022-23: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने बुधवार को साल 2022 -23 का आम बजट पेश किया. इस बजट में मुख्यमंत्री ने सभी वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश की है. ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई. मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर ने योजना के तहत हर साल 7 हजार रुपये की राशि देने की घोषणा की है.
आइए हम आपको छत्तीसगढ़ सरकार के बजट की खास बातें बताते हैं
- राजीव गांधी कृषि भूमिहीन न्याय योजना में माननीय मुख्यमंत्री ने आगामी वर्ष से 6000 की राशि को 7000 करने की घोषणा.
- गौठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा.
- राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा.
- 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54 फीसदी वृद्धि का अनुमान .
- कृषि क्षेत्र में 3.88 औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में 8.54 फ़ीसदी वृद्धि का अनुमान.
- औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक .
- राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4 लाख 61 करोड़ होना अनुमानित, पिछले वर्ष की तुलना में 13.60 फीसदी अधिक.
- खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों की जांच के लिए प्रयोगशाला की स्थापना.
- बैगा, गुनिया-मांझी आदि आदिवासियों के देवस्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया को राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ देने का एलान.
- राज्य के युवाओं को छत्तीसगढ़ पीएससी एवं व्यापम तथा राज्य की अन्य परीक्षाओं में परीक्षा फीस से छूट.
- स्वामी आत्मानंद विद्यालयों की लोकप्रियता को देखते हुये हिन्दी माध्यम के भी 32 स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय.
- जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार किया गया.
- उत्थान परियोजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति की महिलाओं को शिक्षित कर उनके उन्नयन का कार्य किया जायेगा.
- सौर सुजला योजना अंतर्गत 3 एवं 5 एच.पी. क्षमता के 15 हजार सौर सिंचाई पम्पों की स्थापना हेतु 417 करोड़ का प्रावधान किया गया.
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