Bhupesh Baghel Big Announcements:  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर रहे हैं. इसमें राज्य के लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. आखिर किन किन क्षेत्रों में सरकार बजट खर्च कर रही है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता देने का एलान किया है. छत्तीसगढ़ में 12वीं पास शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रति माह के हिसाब से भत्ता दिया जाएगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2023- 24 वित्तीय साल में कोई नया कर नहीं लगाने का घोषणा की है. यहां जानें चुनावी बजट की पूरी डिटेल.


ग्रामीण क्षेत्र और सामाजिक सुरक्षा



  • (1) शिक्षित बेरोजगारों को ₹2500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता

  •  राजीव गांधी किसान न्याय योजना (6800 करोड़ रुपये)

  •  राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नगर पंचायत क्षेत्रों के लिये विस्तार

  •  सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में 43% की वृद्धि (प्रतिमाह ₹500)

  •  मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (₹38 करोड़)

  •  पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना अंतर्गत ब्याज अनुदान ₹50 लाख

  • नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना 1000 करोड़ रुपए

  •  दुर्ग से नवा रायपुर के लिये लाइट मेट्रो सेवा

  • नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क 50 करोड़ रुपए

  • कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह का बजट 25 करोड़ रुपए


शिक्षा और स्वास्थ्य



  • 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने के लिए 807 करोड़ का बजट

  • राज्य में 4 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय (200 करोड़)

  • डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना (990 करोड़)


इस क्षेत्र में बढ़ाए गए मानदेय



  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 10,000 रुपए प्रतिमाह

  • मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 7500 रुपए प्रतिमाह

  •  आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 5000 रुपए प्रतिमाह

  •  मितानिनों के लिए 2200 अतिरिक्त प्रतिमाह

  • ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर क्रमशः 3000 रुपए, 4500 रुपए, 5500 रुपए और 6000 रुपए प्रतिमाह किया गया है.

  •  ग्राम पटेलों के लिए 3000 रुपए प्रतिमाह

  •  मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रसोइयों के लिए 1800 रुपए प्रतिमाह

  •  विद्यालयों में कार्यरत सफाई कर्मियों के लिए 2800 रुपए प्रतिमाह

  •  होमगार्ड जवानों के लिए न्यूनतम 6,300 रुपए से अधिकतम 6,420 रुपए प्रतिमाह

  •  स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष के लिए 750 रुपए और अशासकीय सदस्यों के लिए 500 रुपए प्रतिमाह

     


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