Chhattisgarh Budget 2024: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने शुक्रवार (9 फरवरी) को विधानसभा में अपना बजट पेश कर दिया. प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी (OP Chaudhari) ने सदन में 2024-25 के लिए 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि यह गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है.
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यह भी घोषणा की कि राज्य को विकासशील से विकसित प्रदेश में बदलने के मकसद से इस साल 1 नवंबर को 'अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @2047' नामक एक दस्तावेज लोगों को समर्पित किया जाएगा. इसके तहत विज़न को प्राप्त करने के लिए पहला मध्यावधि लक्ष्य अगले पांच सालों में जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ रुपये से दोगुना करके 2028 तक 10 लाख करोड़ रुपये करना है.
'गरीबों, किसानों और महिलाओं पर फोकस'
वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के आर्थिक विकास पर फोकस किया गया है. युवाओं के रोजगार और आजीविका को बढ़ाने के लिए बेहतर तरीके से काम किया जाएगा. उन्होंने इस बजट को 'मोदी की गारंटी' के तहत किए गए चुनाव पूर्व वादों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम बताया.
भूमिहीन मजदूरों को क्या मिलेगा?
बजट में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो पिछले साल 7,000 रुपये थी. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए 8,369 करोड़ रुपये, छोटे और मध्यम किसानों को मजबूत करने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये और जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
महतारी वंदन योजना के लिए 3,000 करोड़ रु.
प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जिसके तहत विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे. वित्त मंत्री चौधरी ने आगे कहा कहा कि राज्य के नागरिकों के लिए श्री राम लला दर्शन यानी अयोध्या धाम की यात्रा के लिए 35 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना लागू की जाएगी.
टैक्स दरों में इजाफा नहीं
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सोलर रूफटॉप, ई-वाहनों, कुसुम योजना को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने के अलावा कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए एक जलवायु कार्य योजना तैयार की जाएगी. वहीं, 'इन्वेस्ट छत्तीसगढ़' कार्यक्रम के आयोजन के लिए बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. साल 2024-25 के लिए कोई टैक्स प्रस्ताव नहीं है और मौजूदा टैक्स दरों में कोई इजाफा नहीं किया गया है.