Niti Aayog Meeting: दिल्ली में शनिवार को नीति आयोग की बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) ने की. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल(CM Bhupesh Baghel) भी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए. उन्होंने नीति आयोग की बैठक(Niti Aayog Meeting) में केंद्र सरकार के सामने इन प्वाइंट में राज्य से जुड़ी मांगे रखीं.
छत्तीसगढ़ के सीएम की मांग
नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी (GST) क्षतिपूर्ति, नई पेंशन योजना (NPS), सेंटर टैक्स और खनिज लेवी से संबंधित 25 हजार करोड़ से अधिक की राशि जो राज्य का हक है उसे जारी करने की मांग की. सीएम बघेल ने केंद्र सरकार राज्य के खदानों से निकलने वाले कोयला और आयरन ओर से राज्य के इकाइयों को जरूरत के हिसाब से देने की मांग की है. वहीं छत्तीसगढ़ को इंटरनेशनल हवाई सेवा (international flights) से जोड़ने का आग्रह भी सरकार से किया.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन 13 प्वाइंट में रखी अपनी मांग
- केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का सम्मान करे. उसके हिस्से के संसाधनों को भी ट्रांसफर करने की प्रणाली को और मजबूत बनाए.
- MSME को ध्यान में रखते हुए हमने राज्य में ग्रामीण और कुटीर क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ क्षेत्र के संसाधनों को स्थानीय स्तर पर उपयोग किए जाने के उद्देश्य से ग्रामीण और कुटीर औद्योगिक नीति 2023-24 की घोषणा की है.
- NMDC द्वारा राज्य में स्थित इकाइयों को 25-30 प्रतिशत आयरन ओर(iron ore) ही उपलब्ध कराया जा रहा है. समुचित आयरन ओर राज्य की इकाइयों के लिए उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है.
- छत्तीसगढ़ के MSME उद्योगों को SECL से पिछले 2-3 सालों से राज्य की आवश्यकता अनुरूप कोयला नहीं मिल रहा है. इस विषय पर कार्रवाई कर छत्तीसगढ़ का हित सुरक्षित करने का आग्रह किया गया है.
- आदिवासी अंचल बस्तर में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए पिछले चार सालों में लगभग 9 हजार करोड़ रुपये पूंजी निवेश के लिए एमओयू किए गए हैं.इनमें से इस्पात उद्योगों के लिए हर साल तीन मिलियन टन आयरन ओर की आवश्यकता होगी.इन इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता के अनुरूप आयरन ओर आरक्षित रखा जाए और प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए.इसके साथ ही विशेष प्रोत्साहन अंतर्गत एनएमडीसी द्वारा आयरन ओर की दर में भी 30 प्रतिशत छूट दी जाए.
- रायपुर एयरपोर्ट (Raipur airport) से इंटरनेशनल विमान सेवा जल्द शुरू करने व समन्वय के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति का अनुरोध किया गया है.
- 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में मनरेगा(Mgnrega) लागू करने का सुझाव दिया गया है.
- छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना के साथ ही 5 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को हरित गतिविधियों के रूप में मान्य करते हुए वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन व्यपवर्तन से छूट प्रदान करने की मांग की गई है.
- महिलाओं व शिशुओं की देखभाल के सभी कार्यक्रमों के लिए एकीकृत एमआईएस प्रणाली होनी चाहिए.इसके साथ ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्र-राज्य वित्त पोषण का हिस्सा 75:25 करने का अनुरोध किया गया है.
- नवीन पेंशन योजना (NPS) में जमा 19 हजार करोड़ की राशि की वापसी का मुद्दा भी उठाया है और इसके साथ साथ ही जीएसटी (GST)क्षतिपूर्ति अनुदान की भरपाई की मांग भी की गई है.
- केंद्रीय करों (Central tax) में राज्य का हिस्सा कम प्राप्त हो रहा है, 2659 करोड़ की राशि इस वित्तीय वर्ष में राज्य को उपलब्ध कराने की मांग की गई है.
- खनिजों से मिलने वाली एडिशनल लेवी की 4 हजार 170 करोड़ राशि छत्तीसगढ़ को ट्रांसफर करने का आग्रह किया गया है.
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