Chhattisgarh Municipal Corporation: छत्तीसगढ़ में नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की संपत्तियों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला किया है. सीएम ने कहा है कि अब नगरीय निकायों की संपत्तियां फ्रीहोल्ड होंगी. अभी तक इस तरह की संपत्तियां केवल लीज पर दी जाती रही हैं. बताया जा रहा है कि इससे लाखों लोगों को फायदा होगा.
दरअसल नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम भूपेश बघेल के सामने यह मामला आया. उसके बाद उन्होंने फ्रीहोल्ड का फैसला किया है. सीएम ने भवन आदि के लेआउट पास करने के अधिकार भी केवल नगर निगमों को देने के निर्देश दिए हैं. अभी तक लोगों को प्लॉट के लेआउट के लिए नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे. सीएम ने कहा है, एक ही विभाग के पास अधिकार होने से लोगों को दो विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
बैठक में कौन थे शामिल
नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री शिव कुमार डहरिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी. आदि शामिल हुए थे. बैठक के दौरान नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने नगरीय निकाय अधिकारियों को एक और अधिकार देने का फैसला किया है. मुख्य नगर पालिका अधिकारी अब राजपत्रित (गजेटेड) अधिकारी घोषित किए जाएंगे.
सरकारी डॉक्टरों को निर्देश
समीक्षा बैठक के दौरान सीएम बघेल ने जेनरिक दवाओं पर जोर दिया. सामने आया कि बहुत से डॉक्टर केवल ब्रांडेड दवा ही लिख रहे हैं. सीएम ने कहा है, सरकारी डॉक्टर केवल जेनरिक दवाएं ही लिखें. ब्रांडेड दवा लिखे जाने पर कार्रवाई की जाएगी.
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