Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में पिछले कई महीनों से ट्रेन यात्रियों का ट्रेन कैंसिल होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel ) ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से शिकायत की है.शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली प्रधानमंत्री से करीब एक घंटे बातचीत की है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के 5 हजार 500 करोड़ रुपए से अधिक बकाया पैसे की मांग की है.


दरअसल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम से मिलने का समय मांगा था. इसके बाद 31 दिसंबर को दिल्ली में पीएम मोदी से सीएम भूपेश ने मुलाकात की है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य में चल रहे मिलेट मिशन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट मिशन की तारीफ करते हुए कहा कि राजधानी रायपुर (Raipur) में मिलेट कैफे शुरू करें. इसके बाद सीएम बघेल ने राज्य में विभिन्न नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए केन्द्र से सहायता का भी अनुरोध किया है.


सीएम भूपेश बघेल ने पीएम से 5 हजार करोड़ रुपए की मांग


मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद अन्य उत्पादक राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ को भी वाणिज्यिक कर राजस्व में कमी का सामना करना पड रहा है. जीएसटी लागू होने के दिंनाक से 30 जून, 2022 तक छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाला जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि में से 1375 करोड़ रूपए बाकी है. उन्होंने इस पैसे को जल्दी जारी करने की मांग की है. इसके आगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 में निरस्त कोल ब्लाकों से एडीशनल लेवी की वसूली केन्द्र शासन द्वारा प्राप्त की गयी है.छत्तीसगढ़ राज्य के कोल ब्लाकों से इस मद से की गयी वसूली की राशि लगभग 4170 करोड़ रूपए राज्य को ट्रांसफर करने के लिए केन्द्र शासन से कई बार अनुरोध किया गया है, लेकिन ये पैसे अभी तक नहीं मिले हैं.


एसईसीएल से नहीं मिल रहा राज्य को कोयला


मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित स्पंज आयरन और स्टील उद्योगों का ईंधन आवश्यकता के लिये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) से कोयले की आपूर्ति में विगत 6 महीनें में लगातार समस्या आ रही है. इस कारण से राज्य के उद्योगों के संचालन में लगातार कठिनाई बनी हुई है. उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि राज्य के उद्योगों को कोयला प्रदाय के लिए SECL को राज्य नोडल एजेंसी से जल्दी अनुबंध और कोयला आवंटन करने के निर्देश दें.


वैकल्पिक व्यवस्था के बिना रद्द की जा रही हैं ट्रेने- सीएम बघेल


इसके बाद मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिये हावड़ा-मुम्बई ट्रेन रूट जीवन रेखा की तरह है, लेकिन इस साल रेलवे द्वारा समय-समय पर बहुत अधिक संख्या में यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद किया जाता रहा है. इस प्रकार के ट्रेनों का परिचालन बंद करने के पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की जाती है. ट्रेनों का परिचालन बंद करने के कारण मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ता है. रोजगार व्यवसाय के लिए भी उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ता है. ठंड में ट्रेन से यात्रा सहज होती है.मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में प्रदेश में पर्याप्त और समुचित वैकल्पिक व्यवस्था के बिना ट्रेनों को निरस्त नहीं करने के संबंध में संबंधितों को आदेश देने की कृपा करें.


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