Farm Laws Repeal: कृषि कानून वापसी पर बोले Chhattisgarh के सीएम Bhupesh Baghel- सिर्फ किसानों की नहीं, ये अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र की भी जीत है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को गुरु नानक जयंती के अवसर पर तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद बघेल ने ट्वीट किया, ‘‘गांधीवादी आंदोलन ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है.
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Farm Laws Repeal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानून बिल को वापस लेने की घोषणा कर दी है. इस घोषणा के बाद हर तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है. अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पिछले लगभग एक साल विवादों में घिरे तीन कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के फैसले को अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र की जीत करार दिया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को गुरु नानक जयंती के अवसर पर तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद बघेल ने ट्वीट किया, ‘‘गांधीवादी आंदोलन ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है. केंद्र सरकार को तीन काले कानूनों को वापस लेने पर बाध्य करने के लिए देश के किसानों को बधाई. यह किसानों की ही नहीं, अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र की भी जीत है.’’
गांधीवादी आंदोलन ने एक बार फिर अपनी ताक़त दिखाई है।
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केंद्र सरकार को तीन काले क़ानूनों को वापस लेने पर बाध्य करने के लिए देश के किसानों को बधाई।
यह किसानों की ही नहीं, अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र की जीत है।
#FarmLaws
इससे पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से जुड़े मुद्दों पर एक समिति बनाने की भी घोषणा की. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा "हमारी सरकार, किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्ज्वल भविष्य के लिए, पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नीयत से ये कानून लेकर आई थी. लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध, किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए."
उन्होंने कहा "कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया. आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है."
आपको बता दें कि पिछले लगभग एक साल से तीनों कृषि कानून को लेकर देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे थे और इसे केंद्र की मोदी सरकार से वापस लेने की मांग कर रहे थे.
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