छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के किसानों को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा जारी कर दिया है. इस दौरान उन्होंने चिटफंड कंपनियों को लेकर भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं. साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को लंबित मामलों की जांच करने का निर्देश दिये. किसानों को 25 साल बाद जमीन का मुआवजा मिला है.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के 54 किसानों को 25 साल पहले अधिग्रहित भूमि का 6.97 करोड़ रुपये का मुआवजा जारी कर दिया है. किसानों को 25 साल बाद जमीन का मुआवजा मिला है. इससे किसानों में खुशी का माहौल है.
सीएम भूपेश बघेल ने यहां ऑनलाइन राशि जारी की. चिटफंड कंपनियों से 146 नागरिकों के लिए वसूले गए 11.49 लाख रुपये और रेवेन्यू बुक सर्कुलर के तहत 7.26 करोड़ रुपये की सहायता राशि का भुगतान भी 1946 हितग्राहियों को किया गया.
मई माह में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में सीएम बघेल की जनसभा के दौरान किसानों ने मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की थी. उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों की जांच करने का निर्देश दिया. सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन सौंपी है. उन्हें मुआवजा मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी. चिटफंड कंपनियों पर उन्होंने कहा कि लोगों से ठगे गए धन की वसूली के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं. दोषियों की संपत्ति कुर्क की जा रही थी.
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