सीएम विष्णुदेव साय ने बताए 'One Nation One Election' के फायदे, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान
Chhattisgarh CM on One Nation One Election: मोदी सरकार से 'वन नेशन वन इलेक्शन' के प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद विपक्षी दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है. इस बीच सीएम साय ने बड़ा बयान दिया है.
Chhattisgarh News Today: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णदेव साय का 'वन नेशन वन इलेक्शन' को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहेंगे. यह उनकी दूरदर्शिता का नतीजा है.
रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 'वन नेशन वन इलेक्शन' से देश को बहुत लाभ होगा, इसके लागू होने से समय और खर्च दोनों की बचत होगी. उन्होंने कहा कि ये जो बार- बार चुनाव होता है और आचार संहिता लगती है तो इससे विकास कार्य रुक जाता है.
#WATCH रायपुर: वन नेशन वन इलेक्शन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, "हम इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहेंगे। यह उनकी दूरदर्शिता का नतीजा है। इससे देश को फायदा होगा, समय और पैसे की बचत होगा...अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो इससे… pic.twitter.com/5jzPvqPDHr
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 19, 2024
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि "अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव का चुनाव एक साथ पूरे देश में कराए जाएंगे, तो निश्चित रुप से इससे देश को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है."
'लोगों को पीएम मोदी की गारंटी में विश्वास'
एक सवाल के जवाब में सीएम साय ने कहा कि लोगों के आशीर्वाद से ही हम लोग सरकार में बैठे हैं. प्रधानमंत्री मोदी के गारंटी में लोगों ने विश्वास किया है और हमें ऐतिहासिक जीत दिलाकर जनता ने सरकार में बैठाया है.
उन्होंने कहा कि ऐसे में हमारी सरकार का भी फर्ज बनता है कि हम उनके विश्वास पर खरा उतरें. उन्होंने कहा कि जितना अधिक से अधिक हो हम लोगों की समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं.
पूर्व राष्ट्रपति की कमेटी ने दिया ये सुझाव
बता दें, कल बुधवार (18 सितंबर) को एनडीए की अगुवाई वाली मोदी सरकार ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे पूरे देश के 543 लोकसभा सीटों और सभी राज्यों की 4 हजार 130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है.
इस प्रस्ताव को मोदी सरकार अगले शीतकालीन सत्र में संसद में मंजूरी के लिए पेश कर सकती है. 'वन नेशन वन इलेक्शन' के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने यह रिपोर्ट तैयार की है.
इस रिपोर्ट में देश के सभी राज्यों में साल 2029 तक विधानसभा कार्यकाल बढ़ाने का सुझाव दिया है. दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है.
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