Chhattisgarh News: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले है. इसी तर्ज पर कांग्रेस आज छत्तीसगढ़ में किसान जोड़ो सम्मान यात्रा की शुरुआत करने जा रही है. इस यात्रा में 36 किसान रथ पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगे. इन रथों को आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी पीएल पुनिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम हरी झंडी दिखाएंगे. इसके बाद किसान रथ पूरे प्रदेश में राहुल गांधी के संदेशों को गांव गांव तक पहुंचाएंगे.
आज से कांग्रेस का किसान सम्मान यात्रा
दरअसल आज से छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ किसान जोड़ो सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है. रायपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 36 किसान रथ को हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा. किसान सम्मान यात्रा रथ प्रदेश के सभी जिलों से गुजरेगा.
लगभग 2500 कि.मी. से अधिक की सम्मान यात्रा में 90 विधानसभा के प्रत्येक , नगर, ग्रामों और बुथों में 36 किसान रथ राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का संदेश और छत्तीसगढ़ शासन की 36 जन कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएंगे. किसान सम्मान यात्रा का समापन दिसंबर में होगा. इसमें किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा भी शामिल होंगे.
भूपेश बघेल की सरकार किसानों की सरकार- रामबिलास साहू
प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष रामबिलास साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार किसानों की सरकार हैं. हमने किसानों को कर्ज माफी योजना का लाभ दिया. प्रदेश के 20 लाख किसानों का लगभग 11 हजार करोड़ का ऋण माफ हुआ.धान की कीमत वायदानुसार 2500 रुपए प्रति क्विंटल दी. सरकार इस साल धान की कीमत 2640 और 2660 रूपए देगी. धान के अलावा सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना, के माध्यम से कोदो, कुटकी, मक्का, गन्ना, दलहन, तिलहन, फलदार वृक्ष और वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 10 हजार प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है.
बीजेपी ने कहा -राज्य सरकार तो मात्र एजेंसी है
इधर बीजेपी ने कांग्रेस के किसान सम्मान यात्रा पर सवाल उठाया है. धान खरीद की व्यवस्था और एमएसपी को लेकर बीजेपी के किसान नेता संदीप शर्मा ने कहा कि भुपेश बघेल सरकार को तो किसानों से माफी मांगो यात्रा निकलनी चाहिए. धान की जो रिकार्ड खरीद की बात कही जा रही है, वास्तव में समर्थन मूल्य का पूरा भुगतान केंद्र की मोदी सरकार कर रही है. यहां तक बारदाना, सुतली, तौलाई, स्टैकिंग, ट्रांपोर्टिंग इन सब का पैसा भी केंद्र सरकार दे रही है. राज्य सरकार तो मात्र एजेंसी है. इस सरकार में किसान जितना परेशान हुए हैं उतना कभी नहीं हुए. किसान कभी बारदाना, कभी टोकन, कभी पंजीयन, तो कभी भुगतान के लिए परेशान होते रहे हैं.