Chhattisgarh News: हाईकोर्ट में आज वकीलों का प्रदर्शन, बघेल सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज वकीलों का धरना प्रदर्शन है. वकीलों ने राज्य सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग के साथ मृत्यु के बाद मिलने वाले सहायता राशि बढ़ने की भी मांग है.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

Source : Chhattisgarh High Court Website

Chhattisgarh High Court Advocate Protest: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ( Highcourt) में आज मंगलवार यानी आठ अगस्त को वकीलों का धरना प्रदर्शन है. वकीलों ने राज्य सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट (Advocate Protection Act) लागू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है. मंगलवार सुबह छत्तीसगढ़  हाईकोर्ट के अधिवक्ता कक्ष परिसर में में एक दिन का सांकेतिक धरना देने जा रहे हैं. इसकी जानकारी हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान ने दी है.

दरअसल, अधिवक्ता संघ राज्य सरकार से लंबे समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहा है. इसको लेकर पहले भी बड़े स्तर पर सरकार के खिलाफ अधिवक्ता संघ ने धरना प्रदर्शन किया है. अब फिर से अधिवक्ता अपनी मांग के लिए धरना देकर सरकार का ध्यानाकर्षण करने की कोशिश में जुटे हैं. मंगलवार को हाईकोर्ट के अधीक्षण कक्ष परिसर में सभी वकील एकजुट होकर सरकार के सामने अपनी मांगे रखने वाले हैं.

सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग
मंगलवार के धरना प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अब्दुल वहाब खान ने बताया कि हमारी राज्य सरकार से मांग है कि राज्य में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए. इसके साथ अधिवक्ता की मृत्यु पर उसके परिजनों को मिलने वाली सहयता राशि भी बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जाए. मंगलवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकजुट होकर अपनी मांग रखेंगे. 

रमन सिंह सरकार ने किया था एक्ट का मसौदा  तैयार
इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले बीजेपी की सरकार के समय में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से की गई थी.  उन्होंने वादा किया और अधिनियम का मसौदा भी तैयार किया गया, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार ने एक्ट लागू नहीं किया. गौरतलब है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर अधिवक्ता संघ पहले भी रायपुर में बड़ी रैली कर चुका है.

इसके साथ दिल्ली के जंतर-मंतर में भी छत्तीसगढ़ अधिवक्ता संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था. इसके बाद छत्तीसगढ़ अधिवक्ता संघ के वकीलों के साथ राज्य सरकार की बातचित हुई थी और अधिवक्ताओं को राज्य सरकार से मिले आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया था.