Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा निर्देश दिया है. 15 दिनों में शत प्रतिशत किसानों का केवाईसी (KYC) कराने के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए है. योजना की 11वींं किस्त के लिए केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक किसानों को केवाईसी कराने के लिए कहा है.
जिला स्तर पर चलाया जाएगा अभियान
दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक बड़ा बदलवा किया गया है. किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त लेने के लिए किसानों को अब ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. जिसके अनुसार 31 मार्च तक लाभार्थियों को ई-केवाईसी करना होगा. इससे छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों पर भी असर पड़ेगा. इसलिए छत्तीसगढ़ में किसानों का केवाईसी के लिए जिला स्तर पर अभियान चलाया जाएगा.
छत्तीसगढ़ के किसानों की नाराजगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के अवसर पर किसनों को 10वींं किस्त कर दे दिया था. योजना के तहत किसानों को 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं. देशभर में 12 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं. इसमें छत्तीसगढ़ के करीब 30 लाख किसान शामिल हैं. केंद्र सरकार के फैसले पर छत्तीसगढ़ के नाराज किसानों ने राज्य सरकार से सहायता के लिए गुहार लगाई थी. किसान नेता पारसनाथ साहू का कहना है कि समय सीमा कम है चॉइस सेंटरों में आपाधापी मची है. सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है. कई किसानों को अभी तक सूचना नहीं मिली है, जिसके कारण अनेक किसान पात्रता रखने के बावजूद इस योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं.
योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केवाईसी
रायपुर के कृषि विभाग के उप संचालक राजेन्द्र कुमार कश्यप ने बताया कि शासन द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ सही पात्र कृषकों को देने और फर्जीवाडे को रोकने के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए पीएम किसान पोर्टल पर भी ई-केवाईसी अपडेट के लिए ऑप्शन दिया गया है. अधिकारी ने आगे यह भी बताया कि आधार कार्ड नंबर का सत्यापन ई-केवाईसी नहीं कराने वाले कृषकों को पीएम किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त की राशि जारी नहीं किया जाएगा.
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