Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर, अब इस तारीख को मिलेगी न्याय योजना की तीसरी किश्त

Chhattisgarh News: छतीसगढ़ सरकार अब 15 की जगह अब 17 अक्टूबर को किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त जारी करेगी. ये राशि किसानों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी.

राजीव गांधी किसान न्याय योजना

Raipur News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) की तीसरी किश्त के लिए पहले से निर्धारित तारीख को बदल दिया गया है. राज्य सरकार 15 की जगह अब 17 अक्टूबर को किसान न्याय योजना की राशि जारी करेगी. इसके साथ भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी इसी दिन मुख्यमंत्री अगली किस्त जारी करेंगे. तारीख बदलने की पीछे वजह बताया गया है कि 15 अक्टूबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे इस लिए अब 17 अक्टूबर को पैसे जारी किया जाएगा.

17 अक्टूबर को मिलगी न्याय योजना की तीसरी किस्त

दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों को दिवाली से पहले दिवाली का तौहफा देने जा रहे है. मुख्यमंत्री ने किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त 17 अक्टूबर को किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए घोषणा कर दी है. सीएम ने कबीरधाम के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में किसानों से कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 2500 रूपए में धान खरीदी पर असहयोग के बाद भी हमारी सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम दिया है. मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हमारी सरकार प्रति एकड़ धान के लिए 9000 रूपए और गन्ना के लिए 355 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब इनपुट सब्सिडी दे रही है.

भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी दिवाली का उपहार

इसी दिन राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लाभार्थियों को दिवाली का उपहार दिया जाएगा. इस योजना से राज्य में अबतक पंजीकृत 3 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों का लाभ मिलेगा. अपको बता दें कि हितग्राहियों को सालाना 7 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की जाती है. जब योजना की शुरुआत हुई तो केवल 6 हजार रुपए हितग्राहियों को मिलता था अब 1 हजार रुपए बढ़ा दिया गया है. जो अलग अलग किस्त में हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है.

किसानों को प्रति एकड़ 9 हजार रुपए मिलता है

गौरतलब है कि देशभर में सबसे ज्यादा किसानों को धान के लिए एमएसपी छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है. कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसानों को प्रति क्विंटल धान के लिए 2500 रुपए दिए जा रहे है. इसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी धान बिक्री के समय दी जाती है. इसके अलावा अंतर की राशि राज्य की कांग्रेस सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 किश्तों में जारी करती है. 2021-22 की इनपुट सब्सिडी का अबतक 2 किश्त जारी किया जा चुकी है. अब दिवाली के पहले तीसरी किश्त जारी कर दी जाएगी. अपको बता दें की राज्य सरकार इनपुट सब्सिडी के नाम पर किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 9 हजार रुपए देती है.