Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी के मामले में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. इसके लिए कोरबा के कलेक्टर रानी साहू ने एसपी भोजराज पटेल को पत्र लिखा है. जिले के हरदीबाजार-तरदा बाईपास के लिए जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी पाई गई है. इसके बाद राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं.
भू-राजस्व नियमों की हुई अनदेखी
दरअसल कोरबा जिले के अंतर्गत हरदीबाजार-तरदा बायपास सड़क के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी. नेशनल हाइवे-B, चांपा-कोरबा-छूरी-कटघोरा फोरलेन में तहसील कोरबा, कटघोरा और दर्री के 50 गांव में 500 वर्ग मीटर का टुकड़ा कर जमीन की खरीदी बिक्री हुई थी. जब कलेक्टर ने जांच की तब पंजीयक ने 50 गांव में 200 से ज्यादा रजिस्ट्री होने की जानकारी दी. जांच के दौरान यह पाया गया कि भूमि अधिग्रहण के मामले भू राजस्व सहिंता व भूमि अधिग्रहण नियमों की अनदेखी को गई है.
अधिक मुआवजा पाने के लिए टुकड़े-टुकड़े में की गई बिक्री
नियम के विरुद्ध 5 हजार स्क्वेयर फीट रकबे से कम रकबे का अधिग्रहण दिखाकर ज्यादा मुआवजे का प्रकरण स्वीकृत किया गया है. भूमि की खरीदी-बिक्री में संलिप्त लोगों द्वारा एक ही जमीन का कई टुकड़ों में कई बार खरीदी-बिक्री की गई है. दरअसल एकड़ और वर्ग फीट के आधार पर जमीन की अलग-अलग कीमत निर्धारित होती है. इसका फायदा उठाने के लिए दोषियों ने प्रस्तावित बायपास की जमीन खरीदी और कई हिस्सों में बांटकर मुआवजा ले लिया. इस तरह से राज्य सरकार को बड़ी राशि का नुकसान हुआ है. इस मामले की जानकारी सीएम सचिवालय तक पहुंच गई.
ऐसे तय होता है मुआवजा
गौरतलब है की नेशनल हाइवे के लिए प्रस्तावित जमीन का मुआवजा एकड़ और वर्ग फीट के आधार पर तय होता है. दोनो की राशि में काफी अंतर होता है. यदि 12.5 डिसमिल से ज्यादा जमीन है तो उसका मुआवजा एकड़ के आधार पर तय होता है. यदि जमीन 25 डिसमिल का है तो 5 अलग-अलग लोगों को 5-5 डिसमिल बांट दें तो, 5-5 डिसमिल का मुआवजा वर्ग फीट के दर से किया जाता है. कोरबा में भी इसी तरह जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी की गई है.
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