Chhattisgarh: किसान आंदोलन पर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, 8 में से 6 मांगों पर जताई सहमति, लेकिन किसानों ने कहा 'जाएंगे दिल्ली'

छत्तीसगढ़ में पिछले डेढ़ महीने से जारी किसान आंदोलन को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. किसानों के 8 में से 6 मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है. हालांकि किसान इस फैसले से नाखुश दिखे.

(मीडिया को जानकारी देते कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे)

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में पिछले डेढ़ महीने से जारी किसान आंदोलन पर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. राज्य सरकार की तरफ से गठित मंत्रीमंडलीय उप समिति ने 8 में से 6 मांगों को पूरा करने के लिए सहमति जताई है. बाकी दो मांगों पर कानूनी राय के अनुसार निर्णय लेने की बात कही जा रही है. दरअसल नया रायपुर को बसाने के लिए किसानों की जमीन ली गई थी. तब किसानों को बेहतर पुनर्वास और मुआवजा दिये जाने का एलान हुआ था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और पिछले डेढ़ महीने से 27 गांव के किसानों के एनआरडीए बिल्डिंग के सामने धरने पर बैठे हैं. अब रविवार को मंत्रीमंडलीय उप समिति की बैठक में प्रभावित किसानों की 8 में से 6 मांगों पूरा करने का भरोसा दिया गया है और किसानों को अब आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया है.

कृषि मंत्री ने किसानों से की ये अपील

कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि प्रभावित किसानों की जिन 6 मांगों पर सहमति बनी है, उसके संबंध में प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही आदेश जारी किए जा रहे हैं. आगे उन्होंने कहा कि नई राजधानी परियोजना क्षेत्र में जहां ग्रामीण बसाहट है, वहां आवासीय पट्टा दिए जाने, प्राधिकरण की निविदा सेवाओं में 60 प्रतिशत कर्मचारी प्रभावित गांवों के लिए जाने की सहमति बनी है. इसी तरह विस्थापितों और भूमिहीनों को पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पट्टा दिए जाने, नई राजधानी परियोजना क्षेत्र अंतर्गत रोजगार एवं व्यवसाय के लिए निर्मित परिसंम्पत्ति जिसमें 7 दुकान, 4 हॉल, 12 गुमटी और 71 चबूतरा शामिल है, का आबंटन प्रभावित क्षेत्र के लोगों को लागत मूल्य पर लॉटरी के माध्यम से करने और 27 गांवों में जमीन की खरीदी-बिक्री के लिए अनापत्ति लेने से मुक्त किए जाने की सहमति बनी है.

क्यों दिल्ली जाना चाहते हैं किसान नेता?

इधर, किसान आंदोलन के प्रमुख रूपन चंद्राकर ने कहा कि जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती हमारा आंदोलन जारी रहेगा. अभी जिन मांगों पर सहमति जताई गई है. उसको पहले बीजेपी ने रोका था उसे ही कांग्रेस पूरा करने की बात कर रही है. 24 फरवरी तक किसान प्रतिनिधि दिल्ली जाएंगे. राहुल गांधी से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे. हमारे आंदोलन के समर्थन में किसान आंदोलन के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत ने समर्थन दिया है. अगर मांगे नहीं मानी गई तो राकेश टिकैत और शिव कुमार कक्का रायपुर आंदोलन के समर्थन में आएंगे.