छत्तीसगढ़ की शहरी इलाकों यानी नगरीय निकायों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक हजार करोड़ रुपए की सौगात दी है. इससे प्रदेश के सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क खोले जाएंगे. इससे आर्थिक तंगी से जूझ रहे नगर निकायों को बूस्टर डोज मिलने की संभावना है. इसके साथ ही तेजी से शहरों में तेजी से नागरिक सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा.
दरअसल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को राज्य के नागरिकों को एक हजार करोड़ रुपये के विकास कार्यों की महत्वपूर्ण सौगात दी है. मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन विभाग के गौरव समागम-2023 में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने नगरीय निकायों को एक हजार करोड़ रुपए देने की घोषणा की है. इसमें मुख्यमंत्री ने शहरों के मार्केट एरिया में सीसीटीवी, हाईटेक शौचालय और विकास व्यवस्था की घोषणा की. इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों की मांग पर नगरीय निकायों की चुंगी क्षतिपूर्ति राशि को 26 रुपये से बढ़ाकर 35 रुपये किया करने का भी एलन किया.
भिलाई में बनाई जाएगी वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी
छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा के लिए भिलाई में 20 करोड़ की लागत से विश्वस्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी कम रीडिंग ज़ोन बनाया जायेगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि युवाओं के रोजगार लिए रायपुर और भिलाई में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सुविधा सहित बीपीओ खोले जाएंगे. मुख्यमंत्री ने रीपा की तर्ज पर सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क खोलने की घोषणा की है. नागरिकों की स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हो, इसके लिये उन्होंने नगर निगमो में स्मार्ट हेल्थ कियोस्क बनाने की घोषणा भी की, जिसमें बीपी, शुगर, ब्लड टेस्ट की निशुल्क सुविधा मिलेगी.
ये नगरीय निकाय हो जाएंगे मालामाल
मुख्यमंत्री ने नगर निगम रायपुर को 100 करोड़, बिलासपुर नगर निगम को 50 करोड़, दुर्ग नगर निगम को 25 करोड़, भिलाई-चरौदा, अंबिकापुर, जगदलपुर को 20-20 करोड़, रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़ और कोरबा को 15-15 करोड़, बिरगांव, धमतरी और चिरमिरी को 10-10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है. इसके साथ ही सभी नगर पालिकाओं को 5-5 करोड़ और सभी नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है.
इन योजनाओं की भी किया एलान
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में शहरी महिला आजीविका केंद्र , रायपुर शहर के जलभराव वाले क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम, भूमि विकास नियम का सरलीकरण, अम्बिकापुर में महात्मा गांधी स्टेडियम का उन्नयन, सड़क निर्माण और सौंदर्यीकरण की घोषणा की.