Raipur News: छत्तीसगढ़ में पिछले 8 दिनों से सरकारी दफ्तरों में कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रही है. राज्य के करीब 5 लाख कर्मचारी हड़ताल पर चले गए है. इस मामले में अब राज्य सरकार सख्त कदम उठा रही है. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी हड़ताल पर है उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी साथ ही दफ्तर नहीं आने वाले कर्मचारियों की वेतन में कटौती की जाएगी.
कर्मचारियों के हड़ताल पर प्रशासन की सख्ती
दरअसल, सोमवार को कर्मचारियों और फेडरेशन के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई. लेकिन इसमें 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता की डिमांड पर बात नहीं बनी. इधर कुछ समय बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि जो कर्मचारी 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल में गए थे, लेकिन 22 अगस्त से शुरू अनिश्चितकालीन हड़ताल पर शामिल नहीं हुए है. उनको राहत देते हुए जुलाई महीने के हड़ताल अवधि को छुट्टी घोषित करते हुए वेतन दिया जायेगा.
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समान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया निर्देश
निर्देश में कहा गया है कि जो कर्मचारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हड़ताल में थे और 22 अगस्त से लगातार हड़ताल में हैं. उनकी अनुपस्थिति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी. आदेश में कहा गया है पहले से बिना जानकारी दिए छुट्टी पर जाने वालें कर्मचारियों को सैलरी नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा ना ही हड़ताल के समय की अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाएगा. इस हड़ताल के समय को ब्रेक-इन-सर्विस माना जाएगा.
महंगाई भत्ता की मांग पर अड़े कर्मचारी फेडरेशन
फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा क फेडरेशन अपनी 2 सूत्रीय प्रमुख मांगों के लिए हड़ताल पर है. केंद्र के समान छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और अधिकारियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर देने और सातवें वेतनमान के अनुसार मकान भाड़ा भत्ता देने की मांग कर रहे है. सोमवार को फेडरेशन के आंदोलन को शासन ने संज्ञान में लेते हुए मंत्रालय में मुख्य सचिव के साथ फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई,लेकिन बात नहीं बनी है.
राज्य के 52 विभागों में हो रहा काम प्रभावित
गौरतलब है कि 22 अगस्त से फेडरेशन का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है.इसके चलते राज्य के न्यायिक सेवा के कर्मचारी 23 जिलों में जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, परिवार न्यायालय बंद है. इस लिए हजारों प्रकरणों की तारीख कोर्ट न्यायाधीश ने आगामी तारीख के लिए बढ़ा दी गई है. फेडरेशन ने दावा किया है कि राज्य के विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन, प्रदेश के कलेक्टर कार्यालय समेत 52 विभागों के कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर है.