Chhattisgarh: CM बघेल ने दिया प्रतिभावान गरीब स्टूडेंट्स को तोहफा, इस योजना के तहत मिलेंगे 50 हजार रुपये, जानें डिटेल्स

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना 2023 के तहत छत्तीसगढ़ के बड़े संस्थानों में पढ़ने वाले गरीब स्टूडेंट्स को सलाना 50 हजार रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी. जानें इस योजना की पूरी जानाकरी.

(सीएम भूपेश बघेल, फाइल फोटो) ( Image Source :दिलीप शर्मा )

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना' लागू की है. इस योजना का लाभ ऐसे गरीब छात्र-छात्राओं को मिलेगा जो बड़े एजुकेशन संस्थाओं में एडमिशन लेंगे. इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार बड़े संस्थानों में एडमिशन लेने वाले छात्र-छात्राओं को एडमिशन के समय 50 हजार रुपये देगी. यह योजना आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनएलयू जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान स्टूडेंट के एडमिशन को आसान बनाने और उन्हें तुरंत सहायता देने के लिए शुरू की जा रही है. 

क्या है इस योजना का उद्देश्य?
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के स्टूडेंट जो बड़े एजुकेशन संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के बाद की तैयारियों के लिए जैसे ट्रैवेलिंग फीस, कपड़े, आवास, भोजन, फीस, दवाई आदि जैसे जरूरी चीजों के लिए पैसे उपलब्ध नहीं होने से इन संस्थानों में प्रवेश से वंचित रह जाते हैं उनको सहायता देना है. इस योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय विधि संस्थान जैसे संस्थानों के अलावा ऐसे सभी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के घोषित हो. जैसे नीट प्रवेश परीक्षा, एमबीबीएस, जेईई प्रवेश परीक्षा, एनआईटी, ट्रीपलआईटी संस्थान को शामिल किया गया है. 

एक साथ मिलेंगे 50 हजार रुपये
योजना में स्कॉलरशिप की राशि एकमुश्त होगी जो संस्थान में प्रवेश के समय स्टूडेंट की आवश्यकता के आधार पर दी जाएगी. यह राशि सलाना पचास हजार रुपये तक होगी. स्टूडेंट का संस्थान में प्रवेश के बाद सभी खर्चे प्रमाणित कर विभागाध्यक्ष कार्यालय को संस्थान में प्रवेश के एक महीने के भीतर देना होगा. स्कॉलरशिप की राशि का दुरूपयोग करने या गलत जानकारी देने पर यह राशि स्टूडेंट और उसके परिवार से वसूली जाएगी. साथ ही आवश्यकता पड़ने पर अन्य विधिक कार्यवाही भी की जाएगी.