Chhattisgarh Govt announcements On Republic Day: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने बुधवार को 73वें गणतंत्र दिवस ( India 73rd Republic Day) के अवसर पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी. उन्होंने बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में ध्वजारोहण के बाद प्रदेश की जनता के नाम अपने संदेश के दौरान कई नई घोषणाएं की.
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य के लोगों के लिए 15 अहम एलान किए हैं. सरकार द्वारा किए गए एलान के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारी अब हफ्ते पांच दिन काम करेंगे यानी यहां हफ्ते में यहां दो छुट्टियां होंगी. इसके अलावा पेंशन के लिए अंशदायी पेंशन योजना के तहत राज्य का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% किया जाएगा.
राज्य सरकार के अनुसार खरीफ सीजन 2022-23 से, राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग, उड़द, अरहर जैसी फसलें / दालें खरीदी जाएंगी. राज्य सरकार ने कहा है कि श्रमिक परिवारों की बेटियों हेतु 'मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना' शुरू की जाएगी, जिसके तहत परिजनों की 2 बेटियों के बैंक खाते में 20-20 हज़ार रुपए की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा.
लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया होगी आसान
इसके साथ ही लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी. और रोजगार बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे. राज्य सरकरा ने कहा है कि सभी अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण हेतु इसी साल कानून लाया जाएगा.
छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार वृक्ष कटाई अनुमति के नियमों का सरलीकरण करते हुए नागरिकों के हित में नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे. सरकार ने कहा है कि शासकीय कर्मचारियों की कार्य-क्षमता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 डेज वर्किंग सिस्टम पर काम करेगी.
अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10% भूखंड होंगे आरक्षित
कांग्रेस सरकार ने बताया कि शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि फ्री होल्ड की जाएगी. बताया गया कि औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे.
बताया गया कि प्रदेश में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने हेतु जगदलपुर में 'शहीद गुण्डाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी' शुरु की जाएगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भी शुरू की जाएगी.
हर जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन
सरकार ने ऐलान किया है कि हरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि फ्री होल्ड की जाएगी. छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार नल कनेक्शन प्रक्रिया आसान बनाते हुए हुए इसे डिजिटल किया जाएगा.
सरकार की घोषणा के अनुसार नगर निगम के बाहर निवेश क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर के भूखंड हेतु डिजिटली भवन अनुज्ञा जारी की जाएगी. कहा गया है कि रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे. इसके साथ ही महिला सुरक्षा के लिए हर जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा.