Chhattisgarh News: मुख्य सचिव ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, संभागायुक्तों को दिए यह सख्त निर्देश

Chhattisgarh: मुख्य सचिव ने बैठक में राम-वन-गमन-पथ निर्माण, नजूल भूमि का सीमांकन और आवंटन और अवैध निर्माण नियमितिकरण के आवेदनों का निराकरण शीघ्रता से करने के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों के साथ बैठक की, (फोटो क्रेडिट: दिलीप शर्मा)

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन (Amitabh Jain) ने राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है. सचिव ने कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन तत्परता से किया जाए. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh baghel) की फ्लैगशिप योजनाओं के अपडेट्स नियमित रूप से प्रत्येक माह सीएम सचिवालय के सीएम डेसबोर्ड पर अपलोड किए जाएं. 

दरअसल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में राम-वन-गमन-पथ निर्माण, राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, नजूल भूमि का सीमांकन और आवंटन की समीक्षा की. साथ ही औद्योगिक इकाई से जल कर की वसूली, ई.डब्ल्यू.एस. के लिए आरक्षित भूखण्डों के उपयोग और अवैध निर्माण नियमितीकरण अधिनियम के प्रकरणों के निराकरण सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की.

अधिकारियों को दिए यह सख्त निर्देश
मुख्य सचिव ने राम-वन-गमन-पथ निर्माण के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि टूरिज्म बोर्ड के अधिकारी राम-वन-गमन-पथ मार्ग के कार्यों की मौके पर पहुंचकर निगरानी करें. साथ ही राम-वन-गमन-पथ पर साइन बोर्ड लगाने, रोड मेप और राम वन गमन पथ निर्माण का काम तैयार करने के निर्देश टूरिज्म विभाग के अधिकारियों को दिए. बैठक में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निजी औद्योगिक इकाईयों सहित अन्य उद्योगों से जल कर वसूली में तेजी लाएं. राजस्व विभाग के अधिकारियों को अविवादित नामांतरण, सीमांकन और अतिक्रमित नजूल भूमि के सीमांकन और आवंटन के लिए विशेष अभियान चलाकर प्रकरणों को निपटाने के निर्देश दिए. 

अवैध निर्माण नियमितीकरण का सख्ती से निराकरण करें
वहीं संभागायुक्तों को अपने क्षेत्र की तहसीलवार समीक्षा करने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए हैं. इसी तरह अवैध निर्माण नियमितिकरण के आवेदनों का निराकरण शीघ्रता से करने के निर्देश दिए. साथ ही नगरीय निकायों में विशेष अभियान चलाकर लोगों को जानकारी देने और इस कार्य में नगरीय निकायों के पार्षद और पदाधिकारियों से भी आवश्यक सहयोग लेने के निर्देश दिए गए. इस संबंध में मुख्य सचिव ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग एंव नगर और ग्राम निवेश के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने कहा है.