Bastar News:  प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने दो दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान रविवार को शहर के लालबाग मैदान में आयोजित अन्य पिछड़ा वर्ग संघ के संभागीय सम्मेलन में शामिल हुए. इस सम्मेलन में बस्तर संभाग से हजारों की संख्या में ओबीसी वर्ग के लोग पहुंचे हुए थे. सम्मेलन में सीएम के द्वारा OBC समाज को  आरक्षण देने की  घोषणा नहीं करने से नाराज समाज के हजारों लोगों ने सीएम की सभा का बहिष्कार कर दिया.


मुख्यमंत्री के संबोधन के बीच  देखते ही देखते सभी लोग सभा से उठकर बाहर निकल गए, और कुर्सियां खाली हो गई,  यही नहीं बहिष्कार के दौरान आनन-फानन में सीएम भूपेश बघेल ने ओबीसी समाज के लोगों के लिए बस्तर और कांकेर जिले में 50 -50 लाख  रुपए के भवन निर्माण की घोषणा की  लेकिन समाज के लोगों ने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया.


समाज कर रहा आरक्षण की मांग
दरअसल लालबाग मैदान में रविवार को ओबीसी समाज के द्वारा संभागीय स्तरीय  सम्मेलन  आयोजित किया गया था, जहां संभाग  के 7 जिलो  से लोग सभा मे शामिल हुए थे, इस दौरान ओबीसी समाज के पदाधिकारियों ने सीएम भूपेश बघेल के सामने OBC वर्ग को 27% आरक्षण  देने के साथ  पांचवी अनुसूची में भी शामिल करने की मांग की थी. इस मांग को लेकर  सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह कानून केंद्र सरकार ने बनाया है और  27% आरक्षण के लिए पहले समाज के लोगों की सदस्यता सूची पूरी कर लेनी चाहिए जिसके बाद हाईकोर्ट से आरक्षण संबंधी दस्तावेज लेकर आगे की कार्यवाही की जा सकती है , और तब जाकर कहीं आरक्षण की समस्या दूर हो सकती है.


वहीं सीएम ने कहा कि आरक्षण को लेकर पटेल आयोग के रिपोर्ट का भी आने का इंतजार है और पेशा कानून को लेकर भी बस्तर और OBC समाज के लोगो  में बहुत सी भ्रांतियां फैलाई गई है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है.


पटेल आयोग के रिपोर्ट का इंजतार
इधर सीएम के  इस बात से नाराज होकर लालबाग मैदान में उपस्थित ओबीसी समाज के हजारों लोगों ने विरोध किया और चंद मिनट के अंदर ही सीएम के संबोधन के बीच  सभा स्थल के बाहर निकल  गए. अन्य पिछड़ा वर्ग संघ के संभागीय अध्यक्ष लीलाराम साहू ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो अब OBC समाज  आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है.


अध्यक्ष ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर ओबीसी समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार उनकी मांग पूरी करती है तो बस्तर संभाग के 12 के 12 सीटों में कांग्रेस को चुनाव में जिताएंगे वरना उन्हें बस्तर में हार का सामना करना पड़ेगा.


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