Chhattisgarh: धान खरीदी का टूटा रिकॉर्ड! लक्ष्य के करीब पहुंची छत्तीसगढ़ सरकार, जानें अब तक कितने मैट्रिक टन की हुई खरीदी
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए केवल 8 दिन रह गए हैं. छत्तीसगढ़ सरकार अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुकी है. जानें अब तक छत्तीसगढ़ में कितने टन धान की खरीदी हो चुकी है.
Paddy Procurement In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से धान खरीदी का जो लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य के करीब लगभग पहुंच गई है. छत्तीसगढ़ सरकार ने 31 जनवरी तक 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है. जिसमें से 23 जनवरी तक 105 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी किया जा चुका है. धान खरीदी के लिए निर्धारित तिथि के अनुसार 8 दिन शेष बचे हुए हैं. सरकार को अब अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए 5 लाख मीट्रिक टन धान और खरीदना है.
छत्तीसगढ़ में पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए धान की खरीद का आंकड़ा 105 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में पिछले वर्ष 1 नवम्बर से शुरू हुई समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य प्रदेश में तेजी से चल रहा है और इस वर्ष 31 जनवरी तक चलेगा. प्रदेश के करीब 23.12 लाख किसानों ने धान बेचा है. किसानों को धान खरीदी के एवज में बैंक लिंकिंग सिस्टम के तहत करीब 21,587 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.
धान का उठाव भी तेजी से हो रहा है
अब तक खरीदे गए कुल 105 लाख मीट्रिक टन धान में से 91 लाख मीट्रिक टन धान के उठान के लिए डीओ जारी किया जा चुका है, जिनमें से 83 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव मिलर्स द्वारा किया जा चुका है. खाद्य अधिकारियों ने बताया कि 23 जनवरी को 16 हजार से अधिक किसानों से 63 हजार मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गयी है. ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने वाले किसानों से 4000 टन धान भी खरीदा जा चुका है.
31 जनवरी तक छत्तीसगढ़ में होगी धान खरीदी
गौरतलब है कि इस वर्ष प्रदेश में 25.96 लाख किसानों का पंजीयन किया जा चुका है. जिसमें करीब 2.30 लाख नये पंजीयन शामिल हैं. किसानों के लिए धान बेचना आसान बनाने के लिए, इस वर्ष राज्य में 135 नए खरीद केंद्र शुरू किए गए, जिससे राज्य में खरीद केंद्रों की कुल संख्या 2,617 हो गई. सामान्य धान 2040 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान 2060 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है. प्रदेश में धान खरीदी व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जा रही है. सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट पर मालवाहकों की चेकिंग की जा रही है. राज्य सरकार ने इस वर्ष राज्य के पंजीकृत किसानों से लगभग 110 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य रखा है.
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