Chhattisgarh DA Hike: छत्तीसगढ़ में पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा, जानें अब कितनी मिलेगी पेंशन, सरकार ने जारी किया आदेश

Chhattisgarh DA Hike of Pensioner: छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स अधिकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. राज्य शासन ने महंगाई भत्ते में चार फीसदी की वृद्धि कर दी है. इसके लिए प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिया है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

Source : PTI

DA Hike of Pensioners In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के पेंशनधारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग में इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है. अब पेंशनर्स अधिकारियों-कर्मचारियों को चार फीसदी अधिक महंगाई भत्ता दिया जाएगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) को पत्र लिखकर महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया था.

 

स्वीकृति मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के पेंंशन पाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप राज्य के पेंशनर्स अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है. छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने इसके लिए आज आदेश जारी कर दिया है. सातवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन के लिए महंगाई भत्ते में चार फीसदी की वृद्धि की गई है.

 

महंगाई भत्ते में चार फीसदी की वृद्धि
यह लाभ इसी जुलाई महीने की पहली तारीख से मिलेगा. महंगाई भत्ते में चार फीसदी की वृद्धि के बाद अब महंगाई राहत 42 फीसदी हो गई है. साथ ही छठवें वेतनमान के मूल पेंशन/ परिवार पेंशन पाने वाले पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में नौ फीसदी फीसदी की वृद्धि की गई है. यह लाभ भी इसी साल के जुलाई महीने की पहली तारीख से मिलेगा. इस वृद्धि के साथ ही महंगाई राहत में कुल वृद्धि 221 फीसदी हो गई है.

 

आपको बता दे कि पेंशनर्स की महंगाई राहत के संबंध में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है.  इस संबंध में स्वीकृति जल्द प्रदान करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था. इसके बाद जैसे ही स्वीकृति प्राप्त हुई. महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ पेंशनर्स को प्रदान करने का अविलंब निर्णय लिया गया.