Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ चुनावी मुहाने पर खड़ा है. इस बीच कांग्रेस (Congress)और बीजेपी (BJP) के बीच केंद्रीय राशि को लेकर जमकर बहस चल रही है. कांग्रेस ने दावा किया है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से पैसे ज्यादा वसूलती है, लेकिन देती नहीं है. कांग्रेस ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ का पांच साल में 55 हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार के पास बकाया है. वहीं बीजेपी ने इस आरोप पूरी तरह से गलत बताया और राज्य को 3 लाख करोड़ देने का दावा किया है.
दरअसल, शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस भवन में संचार विभाग के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पांच सालो में पीएम मोदी की सरकार ने छत्तीसगढ़ से 4.61 लाख करोड़ वसूला है, लेकिन राज्य को केवल 1.37 लाख करोड़ रुपये ही दिए. अब भी राज्य को केन्द्र से 55 हजार करोड़ रुपये लेने हैं. इसके साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ बीजेपी को आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा कि बीजेपी के छत्तीसगढ़ नेता बार-बार अहसान जता रहे है कि राज्य केंद्र के सहयोग पर चल रहा है, जबकि हकीकत ये है की केंद्र राज्य को देता कम है और राज्य से वसूलता ज्यादा है.
कांग्रेस का दावा-55 हजार करोड़ केंद्र के पास बकाया
कांग्रेस ने एक आंकड़ा पेश करते दावा किया है कि छत्तीसगढ़ से केन्द्र ने विभिन्न मदों सेन्ट्रल, जीएसटी, इनकम टैक्स, पेट्रोलियम पदार्थो पर सेन्ट्रल एक्साईज, कोल खनन, आयरन, बाक्साईट टिन के खनन और रेल भाड़े से पिछले पांच सालों में 461908.66 करोड़ रुपये वसूले हैं. वहीं इन पांच सालों में राज्य को केवल 192190.76 करोड़ रुपये ही मिले हैं. वसूली गई राशि से 269717.93 करोड़ कम मिले हैं. इसमें भी विभिन्न मदो में केन्द्र से राज्य के हिस्से का 55 हजार करोड़ रुपये अभी तक नहीं दिए गए हैं. राज्य को कुल राशि केवल 137190.76 करोड़ ही मिली है. जितना केंद्र से मिला है, उससे ज्यादा 1.70 लाख करोड़ तो कांग्रेस सरकार ने अकेले किसानों के ऊपर खर्च किया है.
पांच साल में वसूली का 70 फीसदी पैसा केंद्र के पास
सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पिछले पांच सालों में केन्द्र से छत्तीसगढ़ को औसतन हर साल केवल 27438 करोड़ रुपये मिले और छत्तीसगढ़ से केन्द्र सरकार द्वारा राज्य से वसूली औसत हर साल 92382 करोड़ रुपये है. यानी छत्तीसगढ़ से कुल वसूली का 29.7 फीसदी ही राज्य को मिला है. यही नहीं पिछले पांच सालों में छत्तीसगढ़ से केन्द्र द्वारा कुल वसूली का 70.3 फीसदी केन्द्र की मोदी सरकार के पास है. इसके अलावा शुक्ला ने ये भी कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने लगभग सभी केंद्रीय योजनाओं में केंद्रास कम करके उसी अनुपात में राज्यांश बढ़ा दिए. यानी राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है.
बीजेपी ने की ये मांग
वहीं कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने पूरी तरह से गलत बताया है. विधायक और रायपुर संभाग के प्रभारी सौरभ सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा अप्राप्त राशि पर कांग्रेस श्वेत पत्र जारी करे. इसके बाद कांग्रेस केन्द्र सरकार से मिले 3 लाख करोड़ रुपये का हिसाब दें? सौरभ सिंह ने मनमोहन सिंह सरकार और मोदी सरकार की तुलना करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपये दिए, लेकिन मनमोहन सरकार ने 10 साल में केवल 85 हजार करोड़ रुपये मिलते थे. यानी एक साल में केवल 8 हजार 500 करोड़ रुपये. तब केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से कितना वसूला ये कांग्रेस सरकार को बताना चाहिए.
बीजेपी ने भी दिया आंकड़ा
इसके साथ बीजेपी ने भी एक आंकड़ा पेश किया है. इसमें केंद्र की तरफ से पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ के लिए आए पैसे का ब्योरा है. सौरभ सिंह ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने जीएसटी के मद में 35 हजार करोड़ रुपए की राशि दी है. वहीं क्षतिपूर्ति की राशि अलग से दी गई है. केन्द्र ने इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स के मद में लगभग 74 हजार करोड़ रुपए की राशि दी है. कस्टम और एक्साईज ड्यूटी के मद में 10 हजार करोड़ रुपए की राशि दी है. इसके अलावा अन्य योजनाओं, ग्रांट और टैक्स शेयर के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि छत्तीसगढ़ को दी है .
इसके अलावा छत्तीसगढ़ से चावल खरीदकर 74 हजार करोड़ से ज्यादा का भुगतान केन्द्र की मोदी सरकार ने किया है. कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में किसानों को जो भी भुगतान किया है उसका 90 फीसदी केन्द्र सरकार ने ही दिया है.