Raigarh News: महतारी वंदन योजना अभी लागू नहीं हुई है और इस योजना का लाभ दिलाने के लिए रायगढ़ जिले में कुछ लोगों द्वारा अनाधिकृत आवेदन पत्र महिलाओं से भरा कर उनसे पैसे लिए जाने का मामला सामने आया है. जिसे लेकर अब शासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए समस्त कलेक्टर व महिला एवं बाल विकास विभाग को ऐसे लोगों की जानकारी मिलने पर सख्त व विधिवत कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं.
गौरतलब है कि राज्य की बीजेपी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता उपलब्ध कराने के लिए महतारी वंदन योजना लागू करने की घोषणा की है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 1 हजार रूपए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, यह राशि उनके बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी. इससे महिलाएं निजी खर्च के साथ ही स्वास्थ्य सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग कर सकती हैं.
लाभ दिलाने के नाम पर भरवा रहे हैं फर्जी फार्म
महिलाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए यह योजना लाई जाएगी. अहम बात यह है कि इस योजना को वर्तमान में शासन की ओर से लागू नहीं किया गया है. इसके बाद भी कुछ लोगों को महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलाने के नाम पर फर्जी फार्म उन्हें भरवा रहे हैं और उनसे इस फार्म के बकायदा पैसे लिए जा रहे हैं. जानकारी होने पर अधिकारियों ने एक पत्र 23 जनवरी को जारी करते ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.
निःशुल्क मिलेगा लाभ
शासन द्वारा कलेक्टर व विभाग को जारी उक्त पत्र में महिलाओं से इस प्रकार के फर्जीवाड़े व धोखाधड़ी के चंगुल में आते हुए शिकायत किए जाने को अपील की गई है ताकि उक्त अनाधिकृत लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके. साथ ही इस योजना के लागू होने के बाद इसका नि:शुल्क लाभ दिए जाने की भी बात कही गई है.
इस तरह कर रहे धोखाधड़ी
अहम बात यह है कि इस योजना के लागू होने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकसित किए गए पोर्टल से ही विभागीय अमले के माध्यम से ही फार्म भरे जाएंगे. किंतु कुछ अनाधिकृत लोगों द्वारा महिलाओं से संपर्क कर महतारी वंदन योजना का लाभ दिलाने जाने के न सिर्फ फार्म उपलब्ध कराया जा रहा है बल्कि उनसे राशि भी ली जा रही है. जो पूर्णतः धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है.
हो रही कार्रवाई
रायगढ़ जिला के महिला एवं बाल विकास अधिकारी अतुल दांडेकर ने बताया कि यह योजना अभी लागू नहीं हुई. इस प्रकार के फर्जीवाडे को लेकर विभागीय मुख्यालय से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें ऐसी शिकायतें मिलने पर तत्काल संबंधित अनाधिकृत व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को कहा गया है.
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