Chhattisgarh: IAS अनिल टुटेजा ने रमन सिंह के आरोपों का दिया जवाब, बयान को बताया राजनीति से प्रेरित

Chhattisgarh News: नान घोटाले पर राज्य में बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने बुधवार को राज्य सरकार पर आईएएस अनिल टुटेजा और आईएएस आलोक शुक्ला पर संरक्षण देने का आरोप लगाया था.

Chhattisgarh Non Scam: छत्तीसगढ़ में नान घोटाले पर बयानबाजी का दौर जारी है. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह (Raman Singh) ने नान घोटाले पर आईएएस अनिल टूटेजा पर आरोप लगा रहे हैं. पूर्व सीएम राज्य सरकार पर टुटेजा को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं. इस मामले में अब आईएएस अनिल टुटेजा का पक्ष पहली बार सामने आया है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को पत्र लिखकर कड़ा जवाब दिया.

अनिल टुटेजा ने रमन सिंह को लिखा पत्र

गुरुवार को आईएएस अनिल टुटेजा ने रमन सिंह को पत्र लिखा. टुटेजा ने पत्र में लिखा कि आपकी सरकार (रमन सिंह) ने मेरे कार्यकाल में अमानक चावल संग्रहण और 5 करोड़ के नुकसान के ईसीबी के मुख्य आरोपों को खारिज किया था और मुझे क्लीन चिट दी थी. विडंबना है कि जिन आरोपों को आपके सरकार द्वारा निराधार और काल्पनिक बताया गया था उन्हीं आरोपों के आधार पर अब मैं ट्रायल का सामना करने को विवश हूं. उन्होंने कहा कि आप मीडिया में लगातार मुझे नान का आरोपी बताते हैं, मेरे ऊपर घोटालों का आरोप लगाते हैं, जो काल्पनिक और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है. 

अनिल टुटेजा ने आगे कहा कि आज भी ऐसे आरोपों के ट्रायल का सामना कर रहा हूं, जिनमें आरोप ही नहीं था. उन्होंने कहा कि आप के कार्यकाल के दौरान 2015 में संयुक्त सचिव था और आज भी दुर्भाग्य देखिए मैं उसी पद पर कार्यरत हूं. उन्होंने आगे कहा कि मुझसे 4 जूनियर अधिकारी भी सचिव के पद पर प्रमोशन हो चुके हैं. मैं आपसे आग्रह करता हूं वर्तमान सरकार पर मेरे खिलाफ कार्रवाई ना करने, संरक्षण प्रदान करने, बचाने और महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ जैसे निराधार आरोप लगाने बंद करें. उन्होंने कहा कि पहले से ही मैं अत्याधिक प्रताड़ना और अन्याय का शिकार हो चुका हूं.

रमन सिंह ने लगाया था ये आरोप

नान घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने बुधवार को रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर आईएएस अनिल टुटेजा और आईएएस आलोक शुक्ला पर संरक्षण देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा आज इन दोनों अधिकारियों को बचाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में बड़े-बड़े वकीलों की फौज क्यों खड़ी की जा रही है. उस अधिकारी को संविदा पर नियुक्ति देकर पहले छत्तीसगढ़ सरकार का महत्वपूर्ण पद क्यों सौंपा गया? सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर संरक्षण क्यों दिया जा रहा है.