Sahara Protest: ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन रिजेक्ट, सहारा में फंसे पैसे के लिए ऑफिस के चक्कर लगा रहे निवेशक
Raigarh News: पोर्टल में कहा गया है 45 दिनों के भीतर आवेदन की जांच के बाद भुगतान किया जाएगा. मगर जिले के ज्यादातर आवेदकों के आवेदन एक सिरे से खारिज कर कमी बताई गई है.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सहारा के निवेशकों को राहत नहीं मिल सका है. शासन ने रिफंड पोर्टल लांच किया है, उससे भी तय समय में भुगतान नहीं हो पा रहा है. रोज नए-नए कमी बताकर भुगतान टाल दिया जा रहा है. ऐसे में निवेशक कार्यालय के चक्कर काट रहे है. रायगढ़ शहर के कार्यालय में सुबह से निवेशकों की कतार जमा हो रही है. जिले के ज्यादातर निवेशकों के आवेदन को पोर्टल से रिजेक्ट कर दिया है. बताया गया है कि शाखा से कागजात ऑनलाईन अपडेट नहीं किया गया है. ऐसे में रोजाना लोगों की भीड़ कार्यालय में उमड़ रही है.
सहारा इंडिया कंपनी में रायगढ़ जिले के लाखों लोगों ने अपना पैसा जमा किया है. कोरोना संक्रमण के दौरान बंद हुई कंपनी दोबारा चालू नहीं हो सकी है. अब लंबित भुगतान भी अटक गया है. विवाद बढ़ा तो सरकार ने रिफंड पोर्टल शुरू कर निवेशकों से आवेदन मंगाना शुरू किया. मगर इसमें भी कमी पर कमी बताकर आवेदन रिजेक्ट कर रहे है. जिले भर के लाखों लोगों के करोड़ों रूपए सहारा कंपनी में जमा किया है. जुलाई माह से गृहमंत्री अमित शाह ने रिफंड पोर्टल लांच किया. विधानसभा चुनाव के दौरान इसे प्रमोट भी किया गया.
8 माह से भटक रहे है लोगों को
पोर्टल में कहा गया है 45 दिनों के भीतर आवेदन की जांच के बाद भुगतान किया जाएगा. मगर जिले के ज्यादातर आवेदकों के आवेदन एक सिरे से खारिज कर कमी बताया गया है. जिसे सुधारने के बाद आवेदन करने कहा है. सुधारने के बाद भी आवेदन प्रक्रिया अब चरणबद्ध तरीके से लिया जा रहा है. ऐसे में अब पिछले 8 माह से लोगों को भुगतान के लिए भटक रहे है.
45 दिन का समय, मगर आठ माह तक भुगतान नहीं
पोर्टल लॉन्चिंग के दौरान बताया गया है कि 45 दिनों के अंदर आवेदनों की जांच के बाद भुगतान संबंधित खाते में जमा कर दिया जाएगा. राशि अलग-अलग किस्तों में जारी होगी. मगर आवेदन करते ही कमी बताकर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है. सब आवेदन में बताया जा रहा है कि शाखा द्वारा कागजात अपलोड नहीं किया गया. ज्यादातर केस में ऐसे ही कमी बताया गया है. इसके बाद कमी पूरा करने के लिए कहा जा रहा है. मगर दोबारा आवेदन के लिए पोर्टल में समय लग रहा है.
दोबारा आवेदन सिर्फ 10-20 हजार के लिए
आवेदन रिजेक्ट करने के बाद शासन ने रिसबमिशन पोर्टल लांच किया है. जिसमें पहले चरण में 10 हजार फिर 20 हजार वालों के आवेदन स्वीकार किया जा रहा है. यह प्रक्रिया पिछले चार महीने से चल रहा है. ज्यादातर निवेशक ऐसे है जिनकी पॉलिसी की मेच्योरिटी समय पूरा हो चुका है. ऐसे में उनकी राशि 50 हजार से उपर है. मगर इन्हे आवेदन के लिए पोर्टल ओपन ही नहीं किया गया है. पिछले 6 माह से इंतजार में है. पोर्टल में जल्द ही शुरू होने की बात कहा जा रहा है.
कमी पूरा करने कार्यालय में कतार
अब अपने जमा पैसे पाने के लिए जैसे ही कमी बताया जा रहा लोग कार्यालय पहुंच रहे है. कार्यालय में आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक की जानकारी और फोटो के साथ फार्म जमा कराया जा रहा है. जिसके अपलोड होते ही कमी पूरा होने पर भुगतान होने कहा जा रहा है. मगर कई माह तक इसका कोई अपडेट नहीं है. जिन्होने जुलाई-अगस्त माह में आवेदन किया, उसका सितंबर में समय पूरा हो गया. मगर न भुगतान हुआ न कमी पूरा, ऐसे में परेशानी बढ़ रही है.
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