Chhattisgarh Police Recruitment News: छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले का असर दिखने लगा है. व्यापम ने पुलीस भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया. अगले महीने 6 नवंबर को इसकी परीक्षा होने वाले थी. इसके लिए अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे लेकिन आदिवासी आरक्षण घटने के बाद भर्ती परीक्षा प्रभावित हो रही है. पीएससी में 500 से अधिक छात्रों ने इंटरव्यू दिया लेकिन अब तक उसका भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है.


व्यापम ने पुलिस भर्ती परीक्षा स्थगित किया 


बीते शनिवार को व्यापम ने एक आदेश जारी किया, जिसमे 9 सितंबर से शुरू हुए भर्ती परीक्षा का 6 नवंबर को लिखित परीक्षा होने वाला था. इसके लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया था. 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 4:15 बजे तक लिखित परीक्षा होनी थी लेकिन व्यापम ने परीक्षा स्थगित कर दी.


आदेश में बताया गया था कि सूबेदार, उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक (विशेष शाखा), प्लाटून कमांडर, उपनिरीक्षक (अंगुल चिन्ह), उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज), उप निरीक्षक (कम्प्यूटर), उप निरीक्षक (रेडियो) के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी.


स्टेनो की परिक्षा भी बिना कारण बताए स्थगित


इसी तरह छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापाम ) ने 26 दिसंबर 2021 को 3 विभागों के लिए स्टेनो टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर (हिंदी) और स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) की लिखित परीक्षा थी. इसके बाद दूसरे चरण की कौशल परीक्षा 29 अक्टूबर 2022 (शनिवार) को बिलासपुर में आयोजित थी.


इसके लिए एलिजिबल अभ्यर्थियों को डाक से सूचना भी भेजी गई थी, लेकिन अब इस परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया. पुलिस और स्टेनो की परीक्षा के आगमी परीक्षा के लिए व्यापाम ने बताया है कि व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर इसकी जानकारी बाद में दी जायेगी.


पीएससी का फाइनल रिजल्ट भी रोका गया 


व्यापम ही नहीं अब तो पीएससी की परीक्षाएं भी प्रभावित हो रही है. पीसीएस ने इस साल के राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा के फाइनल रिजल्ट रोक दिया. मुख्य परीक्षा में सफल 509 लोगों का इंटरव्यू हुए हैं लेकिन परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है. इस साल 171 पदों पर परीक्षा ली गई लेकिन वर्तमान स्थिति में रिजल्ट जल्दी जारी होने की संभावना काफी कम दिखाई दे रही है.


क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा 58 फीसदी आरक्षण को रद्द करने के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दे रही है. इसमें कितना वक्त लगेगा यह कहा नहीं जा सकता. फिलहाल अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के फैसले का इंतजार है. 


ये है भर्ती परीक्षा स्थगित होने का कारण


बिलासपुर हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को राज्य में 58 फीसदी आरक्षण को रद्द करने का फैसला सुनाया था. इसके बाद अब 2011 की स्थिति के आधार पर आरक्षण व्यवस्था बन गई है. जिसके अनुसार एसटी आरक्षण वर्तमान में 32 फीसदी था जो अब 12 फीसदी घट कर 20 फीसदी हो गया.


ओबीसी 14 फीसदी और एससी का आरक्षण 13 से बढ़कर 16 फीसदी हो गया है. अगर इसी के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाता है तो रिजल्ट भी वर्गवार प्रभावित हो सकता है. 


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