Chhattisgarh Social And Economic Survey: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh ) में एक अप्रैल से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक और आर्थिक सर्वे शुरू होगा. इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने मुख्य सचिव को पंचायत और ग्रामीण विकास के माध्यम से सर्वे की तैयारी तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं.
इस सर्वे के जरिए सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों की जानकारी जुटाई जाएगी. इस सर्वे में पता चलेगा कि कितने लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है. साथ ही कितने लोग अभी भी सरकारी योजनाओं के लाभ से अभी भी वंचित हैं.
पंचवायत विभाग को तैयारी के निर्देश
दरअसल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम आवास योजना को लेकर बजट सत्र में कहा था कि देश में जनगणना 2011 के बाद से नही हुई है. साथ ही कितने जरूरतमंद को लाभ मिल रहा है और कितने अब भी लाइन में खड़े हैं ये जानने के लिए सर्वे कराया जाएगा. इसी पर सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है. सर्वे के लिए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सर्वे दलों के गठन, आवश्यक प्रशिक्षण, सर्वे में शामिल हितग्राही, मूलक योजनाओं के नाम, सर्वे प्रपत्र का प्रारूप और सर्वे के दौरान प्राप्त जानकारी और फोटोग्राफ्स ऑनलाइन अपलोड करने की तैयारी करें और सर्वे के लिए कार्ययोजना 20 मार्च 2023 तक प्रस्तुत करें.
राज्य सरकार की तरफ से बताया गया है कि सर्वे में पिछले 12 साल से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों के आर्थिक-सामाजिक जीवन में हुए प्रभावों की जानकारी भी एकत्रित की जाएगी. जिससे की आगामी नई योजनाओं और नीतियों के निर्माण में सहायता मिल सके. साथ ही चिन्हित पात्र परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद मिल सके.
सर्वे के पीछे क्या है कहानी?
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में बड़ी जंग जारी है. बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. साथ ही 15 मार्च को विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस दावा कर रही है देश के दूसरे कई राज्यों से छत्तीसगढ़ में पीएम आवास बेहतर स्थिति में है. इसके अलावा सरकार अब सर्वे कराकर सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों की संख्या और अब तक उससे लोगों के जीवन में पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए ये जानकारी जुटा रही है.