Chhattisgarh Strike: छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज हो सकता है ठप, 54 विभागों के कर्मचारियों ने दी ये चेतावनी
छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश प्रमुख गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि राज्य में 5 लाख से अधिक कर्मचारी हैं. लंबे समय से नियमितीकरण के लिए आंदोलन चल रहा है.
Chhattisgarh Strike News: छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. लेकिन इससे पहले राज्य के अनियमित कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नियमितीकरण के लिए मोर्चा खोल दिया है. राज्य के लाखों अनियमित कर्मचारियों ने 20 जनवरी तक सभी काम काज बंद कर हड़ताल में बैठने का एलान किया है. इसके बाद 26 जनवरी को सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जाती है. अनिश्चितकालीन हड़ताल 30 जनवरी से शुरू कर दी जाएगी. इससे सरकार के कामकाज में प्रभाव पड़ सकता है.
दरअसल रविवार को रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में अनियमित कर्मचारियों ने एक बैठक बुलाई थी. इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह दोनों को ही न्योता दिया गया था. लेकिन केवल पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ही बैठक में शामिल होने पहुंचे. उन्होंने इस बैठक में कर्मचारियों की मांग को जायज ठहराते हुए. 2023 में चुनाव जीतने पर अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की है. वहीं राज्य की कांग्रेस को वादा याद दिलाने के लिए 16 जनवरी से जिला स्तर पर अनियमित कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे.
अनिश्चितकालीन हड़ताल 30 जनवरी से
छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने बताया है कि सरकारी विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मचारी 16 से 20 जनवरी तक हड़ताल पर रहेंगे. 16 से से 19 जनवरी तक जिला स्तर पर हड़ताल चलेगा. इसके बाद 20 जनवरी को लाखों कर्मचारी राजधानी रायपुर कूच करेंगे. महासंघ ने चेतावनी दी है कि 26 जनवरी को संविदा कर्मचारियों के बारे में यदि सरकार उचित निर्णय नही लेती है तो 30 जनवरी से 54 विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे.
राज्य में है 5 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी
छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश प्रमुख गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि राज्य में 5 लाख से अधिक कर्मचारी है. लंबे समय से नियमितीकरण के लिए आंदोलन चल रहा है. कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से पहले सरकार बनने के बाद 10 दिन संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा कर चुकी है. इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी नियमितीकरण के मुद्दे को शामिल किया था. लेकिन चार साल बाद भी ये मांगे पूरी नही हुई है.
बड़ा चुनावी मुद्दा है कर्मचारियों की नियमितीकरण
गौरतलब है कि राज्य सरकार के विभागीय काम इस हड़ताल की भेंट चढ़ सकता है. सरकारी कामकाज पिछले साल हुए हड़ताल के दौरान प्रभावित हुआ था. अब फिर से अनियमित कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे है तो कल से फिर सरकार कामकाज प्रभावित हो सकता है. वहीं ये मामला 2023 विधानसभा चुनाव में खास राजनीतिक मुद्दा हो सकता है. क्योंकि रमन सिंह कर्मचारियों के बैठक में शामिल हो रहे और उनको 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जीत के बाद नियमितीकरण देने की वादा भी कर रहे है तो इस मामले में राजनीति भी अब तेज हो सकती है.
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