Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन तीसरे अनुपूरक बजट को पारित किया गया है. तीसरा अनुपूरक बजट 4 हजार 143 करोड़ 60 लाख 71 हजार 652 रुपये का है. इसके बाद राज्य सरकार का मुख्य बजट 1 लाख 15 हजार 385 करोड़ रुपये का हो गया. हालांकि इस पैसे का बड़ा हिस्सा राजस्व व्यय के लिए 2 हजार 575 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के लिए 1 हजार 569 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 6 मार्च को राज्य का मुख्य बजट पेश किया जाएगा.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने बतौर वित्त मंत्री 2022-23 के मुख्य बजट में तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया. इस पैसे का खर्च 24 लाख परिवारों के घर में नल कनेक्शन लगाने के लिये किया जाएगा. इसके अलावा पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए भी तीसरे अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही 9 हजार छात्रों के लिए 32 हाईटेक आईटीआई संस्थान के लिए बजट में प्रावधान किया गया है.
घरेलू नल कनेक्शन के लिए 900 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में तीसरे अनुपूरक बजट में किए प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 24 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था. इस टारगेट को पूरा करने के लिए 900 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. इसी प्रकार कृषक जीवन ज्योति योजना में राज्य में 5 हॉर्सपॉवर तक के कृषि पंपों के लिये निःशुल्क बिजली दी जा रही है. छत्तीसगढ़ सरकार ने मछली पालन के लिए भी कृषि के समान बिजली दर की सुविधा देने का निर्णय लिया है. इस संबंध में मछली पालकों को भी कृषि पंपों के समान निःशुल्क विद्युत सुविधा का लाभ देने के लिये कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए तीसरे अनुपूरक में 341 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.
मेडिकल कॉलेज के लिये इतना खर्च
धान मिलिंग का कार्य समय सीमा में पूरा करने के लिए कस्टम मिलिंग की दरों में वृद्धि की गई है. इस पैसे की राज्य सहकारी विपणन संघ को प्रतिपूर्ति करने के लिए 700 करोड़ रुपये, इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों के लिये 321 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिये 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है. जिला चिकित्सालयों में दवाईयां और अन्य सामग्री की आपूर्ति के लिये 210 करोड़ रुपये और चंदूलाल चंद्राकर चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग के अधिग्रहण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
सरकारी आईटीआई के लिये खर्च
तीसरे अनुपूरक बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिये 116 करोड़ का प्रावधान किया गया है. चालू वित्त साल के दौरान 42 लाख 10 हजार घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना के तहत विद्युत बकाया पर 01 हजार 115 करोड़ रुपये की राहत दिया जाएगा. इसके लिए 19 करोड़ 14 लाख का प्रावधान किया गया है. इसके अलाव आधुनिक और ऑटोमेटिक उद्योगों की मांग को देखते हुए प्रदेश में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संथाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए टाटा टेक्नोलॉजी पुणे के साथ एमओयू किया गया है. इसके तहत 36 सरकारी आईटीआई को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा. प्रत्येक आईटीआई में नये उपकरण और तकनीक की स्थापना पर 33 करोड़ के मान से लगभग 12 सौ करोड़ रुपये की कार्य योजना तैयार की गई है. इस योजना में राज्य बजट से सहायता के लिए 94 करोड़ का प्रावधान में किया गया है.
छत्तीसगढ़ के मुख्य बजट का आकार बढ़ा
छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण के लिये 03 करोड़ 73 लाख रुपये और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के विजेताओं को पुरस्कार वितरण के लिए 21 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. गौरतलब है कि 2022-23 के मुख्य बजट में 1 लाख 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. इसके बाद पहले अनुपूरक में 2 हजार 904 करोड़ रुपये, दूसरे अनुपूरक में 4 हजार 338 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था और तीसरे अनुपूरक की राशि 4 हजार 144 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है.