Chhattisgarh: आचार संहिता लागू होने से पहले किसानों को मिलेगी न्याय योजना की तीसरी किस्त, सीएम बघेल का एलान

Chhattisgarh Assembly Elections: छत्तीसगढ़ में अक्टूबर महीने चुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो सकती है. ऐसे में सीएम बघेल ने न्याय योजना को लेकर बड़ी जानकारी दी है.

Chhattisgarh News: राज्य के किसानों को राजीव गांधी (Rajeev Gandhi) किसान न्याय योजना और भूमिहीन मजदूरों को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की तीसरी किश्त सितंबर महीने की आखिर तक दी जाएगी. सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने दुर्ग (Durg) जिले के भिलाई नगर स्थित जयंती स्टेडियम में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन (Mahila Samridhi Sammelan) में यह जानकारी दी. अगले महीने अक्टूबर में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लगने वाला है इसलिए दोनों योजनाओं की तीसरी किश्त का भुगतान 1 नवंबर से पहले किया जाएगा. 

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के धान सहित अन्य प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ के मान से 9000 रुपये की इनपुट सब्सिडी 4 किश्तों में दी जाती है. इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के लगभग 24.43 लाख किसानों को दो किश्तों में 3704 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.

मई में दी गई थी पहली किस्त
किसानों को पहले किश्त की राशि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर 21 मई 2023 को 1894.93 करोड़ रुपये और दूसरी किश्त की राशि यानी 1810 करोड़ रुपये राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त 2023 को दी गई थी. तीसरी किश्त के तहत लगभग 1890 करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में इस महीने के आखिर तक जारी कर दी जाएगी.

2020 में शुरू हुई थी किसान न्याय योजना
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए 21 मई 2020 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरुआत की थी और इसका लाभ खरीफ वर्ष 2019 के धान उत्पादक किसानों को देने का निर्णय लिया गया था. साल 2020 में इस योजना के तहत किसानों को 5627 करोड़ रुपये, वर्ष 2021 में 5553 करोड़ रुपये, वर्ष 2022 में 7028 करोड़ रुपये और साल 2023 की दो किश्तों में अब तक 3704 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. राज्य के किसानों को इस योजना के तहत अब तक 21913 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है.

कृषि मजदूरों को मिलती है ये सहायता
छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजनाओं में शामिल राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत राज्य में 5 लाख 63 हजार से अधिक भूमिहीन परिवारों को हर साल 7000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी है. अब तक भूमिहीन कृषि मजदूरों को 758 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता इस योजना के तहत दी जा चुकी है.