छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिस वजह से यहां की राजनीति गरमा गई है. जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही है. छत्तीसगढ़ में अब राष्ट्रीय नेताओं का दौरा भी शुरू हो चुका है. ऐसे में छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक और नेता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से संभावित मुलाकात किए जाने की चर्चा है. इस चर्चा पर सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल (Narayan Chandel) को एक पत्र लिखा, जिसमें प्रधानमंत्री से 11 बिंदुओं के जरिए चर्चा कर मांग करने की बात कही है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को भेजे गए पत्र में लिखा 'यह जानकारी प्राप्त हुई कि बीजेपी विधायक दल द्वारा पीएम मोदी से भेंट की मांग करने पर आप लोगों की पीएम से शीघ्र मुलाकात संभावित है. बीते लगभग साढ़े 4 वर्षों में तो आप लोगों द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था. भले ही विधानसभा चुनाव निकट आने को देखकर आप लोगों को अब राज्य के नागरिकों के हितों की याद आयी है, आप लोगों की इस पहल से मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है. क्योंकि राजनीतिक मतभेदों के बाद भी राज्य हित सर्वोपरि है'.
सीएम ने पत्र में यह भी लिखा
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में यह भी कहा कि राज्य के हितों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से निरन्तर अनुरोध किया जाता रहा है. उन्होंने कहा "मेरे द्वारा और मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों के द्वारा भी समय-समय पर पीएम मोदी और केन्द्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगणों से भेंट कर राज्य वासियों की न्यायिक हक से संबंधित मांगों को मंजूरी देने के लिए गुहार लगायी जा चुकी है".
पीएम से ये मांग करने की अपील की
सीएम भूपेश बघेल ने 11 बिंदुओं पर पीएम मोदी से चर्चा कर उसकी मांग करने के लिए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से गुहार लगाई है. सीएम ने पत्र में जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि की बहाली, 4000 करोड़ की लंबित कोल रायल्टी, धान के एक-एक दाने के संग्रहण के बराबर राज्य से चावल का संग्रहण करने की मांग की गई. इसके अलावा सभी यात्री ट्रेनों का पुनः नियमित परिचालन, राज्य के उद्योगों हेतु कोयले और आयरन ओर की निर्बाध आपूर्ति, नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में जाने से रोकने की मांग की गई.
सीएम बघेल ने पत्र में जनगणना, ओबीसी जनगणना और एसईसीसी सर्वे आरक्षण विधेयक को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है. चिटफंड घोटाले के पीड़ितों की राशि डकारने वाले कंपनियों से वसूली करने, मेट्रो रेल चलाने हेतु आवश्यक सहयोग की भी मांग की गई है. सीएम बघेल ने अपने पत्र में रायपुर में अंतराष्ट्रीय हवाई सेवा आरंभ करने और कार्गो हब बनाने, बिलासपुर में हवाई सेवा विस्तार और अंबिकापुर को हवाई सेवा से जोड़ने की मांग की है.
पत्र में सीएम बघेल ने लिखा कि यदि बीजेपी विधायक या नेता चाहें तो उक्त मांगों के संबंध में केंद्र सरकार से हुए पूरे पत्राचार की प्रतियां उपलब्ध करा दी जाएगी. उन्होंने आशा जताया कि बीजेपी नेता इन सभी मांगों की पूर्ति के लिए पीएम मोदी से मिलकर अनुरोध करेंगे. साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दिल्ली के वापस आकर बीजेपी नेता छत्तीसगढ़ की जनता के सामने पीएम मोदी के निर्णय की डिटेल जानकारी अवश्य रखेंगे.