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Chhattisgarh: सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, धान खरीदी से वेतन वृद्धि की मांग पूरी

Salary Hike: सहकारी समिति के कर्मचारियों का वेतन वृद्धि 6 वर्षों से लंबित था. विष्णुदेव साय सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों की मांग मान ली है. कर्चमारी अपनी अपनी समितियों में चले गये हैं.

Raipur News: नवा रायपुर में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के प्रबंधकों और कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है. कर्मचारियों की हड़ताल के कारण धान खरीदी पर असर पड़ने वाला था. हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से अधिकारियों की बातचीत जारी थी. सरकार ने सहकारी समिति के कर्मचारियों की 6 वर्षों से लंबित वेतन वृद्धि की मांग मान ली है. अन्य 2 मांगों के संबंध में शासन स्तर पर विभागीय समिति का गठन भी किया गया है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर्मचारियों की मांगों का संज्ञान लेकर अधिकारियों को निर्देश दिये थे. पंजीयक सहकारी संस्था ने वेतन और भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि का आदेश पारित कर दिया है. 2018 के बाद पहली बार वेतन और भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. मांग पूरी होने से सहकारी समितियों के लगभग 13 हजार कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गयी है. सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियम में संशोधन किये जाने के आदेश 11 नवम्बर को जारी किया गया.

सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त

धान उपार्जन समाप्त होने के एक माह में धान का उठाव राइस मिलर्स और विपणन संघ करेंगे. उपार्जन केन्द्रों में धान शेष रहने पर खाद्य विभाग धान की सूखत दिये जाने संबंधी प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजेगा. कर्मचारियों की अन्य मांगों का निराकरण करने के लिए खाद्य विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और विपणन संघ को शामिल करते हुए एक अंर्तविभागीय समिति का गठन किया गया है. अंर्तविभागीय समिति कर्मचारी संघ की मांग पर विचार कर प्रस्ताव शासन को देगी. सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने मांग पूरी होने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है.

कर्मचारी अपनी अपनी सहकारी समितियों में लौटने के बाद 14 नवम्बर से शुरू होने वाली धान खरीदी की व्यवस्था कर रहे हैं. अब किसानों को धान उपार्जन के दौरान किसी प्रकार की कोई कठिनाई नही होगी. धान उपार्जन केन्द्रों में सभी आवश्यक तैयारी खरीदी शुरू होने से पहले पूरी कर ली जाएगी. छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष नरेन्द्र साहू ने बताया कि हड़ताल की शुरुआत 4 नवंबर से हुई थी. उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी शासन की योजनाओं का समिति स्तर से क्रियान्वयन किए जाने को तत्पर हैं.

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए प्रदेश में 2739 केंद्र बनाए गए हैं. प्रदेश के पंजीकृत किसानों की संख्या लगभग 27 लाख है. इस वर्ष 135891 नए किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. खरीदी केंद्रों में धान तौलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटें और पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था का दावा किया जा रहा है. धान बेचने आए किसानों के लिए छांव और पानी की सुविधा होगी. किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. धान विक्रय के 72 घंटे में किसानों को भुगतान का आदेश दिया गया है. छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया 31 जनवरी तक चलेगी. 

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