Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के स्कूलों की मरम्मत के लिए लगभग एक हजार करोड़ रूपये खर्च किया जाएगा. साथ ही सभी शासकीय स्कूलों की गोबर पेंट से पुताई कराई जाएगी. ये सभी काम आगामी शिक्षा सत्र से पहले करने के निर्देश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं. ये बात शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम (Dr. Premsai Singh Tekam) ने कही. वो रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे.
मंत्री डॉ. टेकाम ने समीक्षा बैठक में कहा "मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने प्रदेश में जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए लगभग एक हजार करोड़ रूपये मंजूर किए हैं. जिला शिक्षा अधिकारियों को मरम्मत की जरूरत वाले सरकारी स्कूलों की जानकारी 7 दिनों के भीतर विभागीय पोर्टल में दर्ज करानी होगी. उन्होंने कहा स्कूलों के मरम्मत का काम निर्माण एजेंसी जल्द से जल्द प्रारंभ करें. आगामी शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले मरम्मत के सभी काम पूरे कर लिए जाएं. इसके अलावा इस बार शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले सभी स्कूलों की पोताई गोबर पेंट से कराई जाए. स्कूलों की मरम्मत कराने से पहले की स्थिति, और मरम्मत काम पूरा होने के बाद के फोटोग्राफ्स विभागीय पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाएं."
सुघ्घर पढ़वैया योजना
बैठक में बताया गया कि ‘सुघ्घर पढ़वैया योजना‘ सभी शासकीय प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के लिए है. इसका उद्देश्य अच्छे काम और बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है. अभी तक 35 हजार 889 स्कूलों ने आकलन के लिए चुनौती दी है. इनमें से 4 हजार 490 स्कूल थर्ड पार्टी आकलन के लिए सहमत हैं. मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि स्कूलों में बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति हो. वो बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करें.
निकलर एप का इस्तेमाल करना बच्चों को सिखाएं
उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों को ‘निकलर‘ एप का उपयोग करना आना चाहिए. स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षक बच्चों के शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाकर स्व आकलन कर थर्ड पार्टी के लिए चुनौती दे. उन्होंने कहा कि स्कूलों को धीरे-धीरे वर्तमान शैक्षणिक स्तर से ऊपर उठने के प्रोत्साहित किया जाए. बच्चों की शैक्षणिक योग्यता का आकलन कर उनकी कमी को दूर करें. आकलन के लिए विशेषज्ञों मेंटर बना सकते हैं. साथ ही इसके लिए संकुल स्तर के स्कूलों (Group Of Schools) का भी सहयोग लिया जाए. योजना में शामिल होने के लिए स्कूल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.