Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के नक्सलगढ़ दंतेवाड़ा (Dantewada) जिले के बैलाडीला (Bailadila) आयरन ओर प्लांट से साल 2022- 23 में राज्य सरकार को पहली बार 3 हजार 609 का करोड़ रॉयल्टी प्राप्त हुई है. आयरन ओर से मिली रॉयल्टी ने कोयले से मिलने वाली रॉयल्टी को भी पीछे छोड़ दिया है. अब तक राज्य सरकार को कोयले की रॉयल्टी से ही सबसे ज्यादा आय प्राप्त होती थी.
ये पहली बार है जब राज्य सरकार को आयरन ओर की रॉयल्टी कोयले से ज्यादा मिली है. जानकारी के मुताबिक साल 2022 - 23 में राज्य सरकार को कोयले से मात्र 3336 करोड़ रुपये का रॉयल्टी मिली है. रॉयल्टी ज्यादा मिलने से बस्तर के माइनिंग जिलों को ज्यादा डीएमएफटी फंड मिलने की उम्मीद है.
इन तीन जिलों का कहा जाता है माइनिंग जिला
दरअसल बस्तर संभाग में नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर माइनिंग जिलों में आते हैं. आयरन ओर का सबसे ज्यादा इन 3 जिलों से उत्पादन किया जाता है. इन्हीं तीन जिलों से राज्य सरकार को हर साल माइनिंग से करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होता है. इस बार माइनिंग से मिली रॉयल्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. राज्य के भौमिकी और खनिकर्म के संचालक ने बताया कि बस्तर संभाग का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र दंतेवाड़ा इस साल रॉयल्टी के मामले में सबसे ज्यादा आय देने वाला जिला बना है. साल 2022-23 में दंतेवाड़ा जिले से खनिज रॉयल्टी के रूप में राज्य सरकार को 3609 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जबकि कोयले से 3336 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है.
12 हजार करोड़ रुपये की रॉयल्टी हुई प्राप्त
इसके अलावा लाइमस्टोन, डोलोमाइट, टीन और गौण खनिज से रॉयल्टी के रूप में राज्य सरकार को कुल 12,941 करोड़ रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त हुए हैं. कहा जा रहा है कि प्रदेश में ईडी के पड़े छापे के बाद कोयला घोटाले का मामला उजागर हुआ. इसकी वजह से बीते साल भर से कोयले का उत्पादन प्रभावित हुआ है. अभी भी ईडी की जांच चल रही है. ऐसे में बाकि सालों की तुलना में पिछले साल कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ. हालाकिं इस साल इसकी भरपाई दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला NMDC आयरन ओर प्लांट , भानुप्रतापपुर में मौजूद रावघाट लोह अयस्क प्लांट और कांकेर में भी आयरन ओर के बेहतर उत्पादन और परिवहन से मिली ज्यादा रॉयल्टी से कर ली गई है.
वहीं उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सबसे ज्यादा माइनिंग रॉयल्टी देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है. इधर राज्य सरकार को माइनिंग से सबसे ज्यादा रॉयल्टी मिलने से उम्मीद जताई जा रही है कि माइनिंग वाले जिलों को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी ज्यादा मिलेगा. इससे जिले में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो संकेगे.