Durg News: छत्तीसगढ़ का सबसे अमीर नगर निगम बनेगा भिलाई चरोदा, मेयर ने बनाया एक्शन प्लान
Durg News: प्लान के मुताबिक भिलाई 3 चरोदा नगर निगम क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया हथखोज में 173 कंपनियां संचालित होती हैं. उनसे टैक्स की वसूली की जाएगी. टैक्स नहीं देने पर निगम एक्ट में कुर्की की जाएगी.
Durg News: नए महापौर निर्मल कोसरे ने दावा किया है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का सबसे अमीर नगर निगम भिलाई 3 चरोदा होगा. इसके लिए उन्होंने एक प्लान तैयार किया है. प्लान के मुताबिक भिलाई 3 चरोदा नगर निगम क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया हथखोज में 173 कंपनियां संचालित होती हैं. उन कंपनियों ने निगम को अभी तक टैक्स नहीं दिया है. उनसे टैक्स की वसूली की जाएगी. टैक्स नहीं देने पर कंपनियों के खिलाफ निगम एक्ट में कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.
निगम के सफाई कर्मियों को दो माह से नहीं मिला वेतन
महापौर कोसरे ने कहा कि कार्यभार संभालने के वक्त निगम की माली हालत बद से बदतर थी. यहां के कर्ताधर्ता सारा धन अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करते थे. हालत ये थी कि निगम के सफाई कर्मियों को दो महीने से वेतन नहीं मिला. इसीलिए जब एमआईसी में महापौर मतलब मेरे लिए नए वाहन का प्रस्ताव आया तो लेने से मना कर दिया गया. उन्होंने कहा कि सबसे पहले सफाई कर्मियों को वेतन दो क्योंकि सफाई कर्मी ही नगर निगम की रीढ़ हैं. महापौर से जब पूछा गया कि आपके निगम में तो कर्मचारियों को वेतन देने तक का बजट नहीं है तो उन्होंने जवाब दिया कि निगम क्षेत्र में 173 बड़ी-बड़ी कंपनियों ने कई वर्षों से टैक्स नहीं दिया है. बकायेदार 173 कंपनियों को चिह्नित कर लिया गया है. उसके लिए नगर निगम की ओर से एक महिला और 3 पुरुष अधिकारियों की टीम बनाई गई है.
महापौर का दावा टैक्स वसूल कर बनाएंगे सबसे अमीर
टीम कंपनियों से टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी करेगी. टैक्स नहीं चुकाने पर कंपनियों के खिलाफ निगम एक्ट में कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. बकाया टैक्स की वसूली काट ली जाए तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर भिलाई चरोदा नगर निगम छत्तीसगढ़ का नंबर वन सबसे अमीर नगर निगम होगा. उन्होंने कहा कि महापौर बनने की शुरुआत से नगर निगम को व्यवस्थित करने के काम में जुट गए हैं. नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या समय पर कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं होना था. इसके लिए निगम में फंड भी नहीं था. उन्होंने बताया कि मार्च तक वेतन को लेकर एक नई व्यवस्था लागू होगी. नई व्यवस्था में निगम के सभी स्थायी और अस्थायी कर्मियों का वेतन 1 से 15 तारीख तक हर महीने मिल जाएगा.
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