छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित राजेंद्र पार्क में बहुत जल्द ओपन थिएटर और बच्चों के लिए टॉय बोट लाइन की शुरुआत एक बार फिर होने जा रही है. इसके लिए दुर्ग डीएम पुष्पेंद्र मीणा ने राजेंद्र पार्क निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही फूड स्टॉल की संख्या को भी बढ़ाकर 150 करने की तैयारी जिला प्रशासन कर रही है. कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने नगर चौपाटी का निरीक्षण कर नगर स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों, आमजनों और चौपाटी के दुकान संचालकों से चौपाटी के अपग्रेडेशन के विषय में चर्चा की.


पार्क में बनेगा ओपन थिएटर और टॉय बोट लाइन


डीएम पुष्पेंद्र मीणा ने निगम अधिकारियों को ऑर्किटेक्ट से बात कर चौपाटी के अपग्रेडेशन के लिए प्लान बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने चौपाटी की सुंदरता बढ़ाने के लिए ओपन एयर थियेटर का अपग्रेडेशन कर व्यवस्थित लॉन का निर्माण करने, पार्क में सुरक्षा व्यवस्था दुरूस्त करने के लिए सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति, बाउंड्रीवाल की मरम्मत करने, फुड स्टॉल की संख्या 30 से बढ़ाकर 150 करने, टॉय बोट लाइन की मरम्मत, पेवर ब्लॉक लगाने, पेच वर्क और हाई मास्ट लाईट लगाने के निर्देश दिए.




लोगों को मिलेगा सुकून भरा वातावरण


राजेन्द्र पार्क में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पार्क में और बेहतर तरीके से प्लानटेशन एवं पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए प्रशिक्षित मालियों की नियुक्ति के निर्देश दिए. जिससे नगरवासी पार्क में शांत वातावरण का अनुभव कर पाएंगे. पार्क के बाहर स्थित फूड स्टॉल्स एवं छोटे बच्चों के प्ले-जोन को कलेक्टर ने पार्क के अन्दर शिफ्ट करने को कहा, जिससे उनका रोजगार प्रभावित न हो साथ ही नगर निगम को भी आय मिल सके.


फूड जोन से होने वाले कचरे के निपटारे के लिए भी कलेक्टर ने सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था के निर्देश दिए. पार्क में सभी फाउंटेन्स की मरम्मत कर नियमित शुरू करने, आगंतुकों के लिए शौचालय निर्माण करने व पार्क में व्यवस्था बनाये रखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति करने के निर्देश दिए.


वाई शेप ब्रिज के नीचे बनेगा ऑटो रिपेयरिंग जोन


डीएम पुष्पेंद्र मीणा ने अपने निरीक्षण के दौरान वाई शेप ब्रिज के पास पहुंचे वहां ब्रिज के नीचे संचालित होने वाला ऑटो रिपेयर शॉप की व्यवस्था देखा. डीएम ने तत्काल वहां ऑटो रिपेयरिंग जोन बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए साथ ही डीएम ने वहां पानी, लाईट और शौचालय जैसे बुनियादी सुविधा का विस्तार करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया.


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