Raipur News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के रेड के बाद हड़कंप मचा हुआ है. ईडी ने गुरुवार को कोर्ट में सूर्यकांत तिवारी के मामले में रिमांड के आवेदन को पेश किया. ईडी ने आवेदन में दावा किया है कि सूर्यकांत तिवारी ने अधिकारियों की मदद से पिछले 16 महीनों में 500 करोड़ रुपए की अवैध कोयला लेवी (Coal Levy) जुटाई है और इस अवैध पैसे को चुनावी फंडिंग और अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल किया गया. इसके लिए कोयले की ट्रांसपोर्टिंग में प्रति टन 25 रुपए का अवैध लेवी लगाया गया था.
ईडी ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार
दरअसल तीन लोगों को रिमांड में लेने के लिए ईडी ने अपने रिमांड आवेदन में बताया की किस तरह लेवी का सिस्टम चलता था. लेवी को प्रशासन की मदद से कोयला खदानों में एजेंटों के नेटवर्क की मदद से जुटाया जा रहा था. इस मामले में ईडी ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इसमें आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई, व्यवसायी सुनील अग्रवाल और फरार व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी के चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी को रिमांड पर लिया गया है.
ईडी के 12-पेज के रिमांड आवेदन में कहा गया है कि "जबरन वसूली सिंडिकेट" एक सुनियोजित साजिश के रूप में चलाया गया था और डिलीवरी ऑर्डर (DO) खदान से कोयला ले जाने वाले ट्रक के लिए आवश्यक था, जो अवैध लेवी के भुगतान के बाद ही जारी किया जाता था. ईडी ने कहा है कि पैसे का इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों और राजनेताओं को रिश्वत देने के लिए किया जा रहा था और कहा कि इस पैसे के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल चुनाव खर्च के लिए भी किया जा रहा था. हालांकि ईडी ने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया.
गैर बीजेपी सरकार को अस्थिर करने के लिए डाली गई रेड
वहीं, ईडी की रेड पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है. उन्होंने गुरुवार को सवाल किया कि रमन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं हुई. सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रेड गैर बीजेपी सरकार को अस्थिर करने के लिए डाली गई है. जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में नहीं है, वहां इसी तरह की रेड डाली जा रही हैं.
ईडी ने अपनी शुरुआती जांच का हवाला देते हुए कहा है कि अवैध लेवी के जरिए से जुटाए गए पैसे का एक बड़ा हिस्सा कई स्तर पर लेनदेन के माध्यम से किया गया था. इसे बेदाग धन के रूप में पेश करने के लिए और संपत्ति, कोल वाशरी के अधिग्रहण में निवेश कर मुख्य धारा में लाया गया. आईएएस अफसर समीर विश्नोई पर ईडी ने दावा किया है कि विश्नोई ने कोयला ट्रांसपोर्टिंग परमिट प्राप्त करने की पुरानी ऑनलाइन प्रक्रिया को बदलकर मैन्युअल किया है
विश्नोई के नाम पर जमा किये गए 50 लाख रुपए
ईडी ने कहा है कि आयकर विभाग को सूर्यकांत तिवारी के एक रिश्तेदार रजनीकांत तिवारी के आवास पर छापेमारी के दौरान एक डायरी मिली, जिसमें उल्लेख किया गया था कि 9 मार्च 2022 को रोशन कुमार सिंह के माध्यम से विश्नोई के नाम पर 50 लाख जमा किए गए थे. यह स्पष्ट है कि विश्नोई भी कोयले की अवैध उगाही के लिए रची गई साजिश का हिस्सा हैं.
हालांकि, विश्नोई के वकील सैयद जीशान ने दावों का खंडन किया और कहा कि मेरे मुवक्किल ने कानून के अनुपालन में भूविज्ञान और खननविभाग के निदेशक के रूप में सब कुछ किया और इसलिए कुछ भी अवैध नहीं है. उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल का किसी भी आरोपी से कोई संबंध नहीं है. वहीं गुरुवार को कोर्ट में सुनील अग्रवाल का बचाव करने आए वकील विजय अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि इस तरह के अपराधों से निपटने का काम आयकर विभाग का था.
सूर्यकांत तिवारी ने बनाया व्यवस्थित सिंडिकेट
ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि सूर्यकांत तिवारी द्वारा कैश कलेक्टरों का एक व्यवस्थित सिंडिकेट स्थापित किया गया था, जिनकी पहुंच जिलामजिस्ट्रेटों के कार्यालयों तक थी. ईडी ने कहा कि कोई भी खनिक/ट्रांसपोर्टर एनओसी प्राप्त नहीं कर सकता था, जब तक कि वे इन कैश कलेक्टरों को पैसे का भुगतान नहीं करते थे. फिलहाल छत्तीसगढ़ में अभी भी ईडी की जांच पड़ताल जारी है. आने वाले दिनों में हो सकता है कि ईडी की तरफ़ से कोई बड़ा एक्शन देखने को मिले.
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