Chhattisgarh News: गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ में किसानों ने निकाली तिरंगा ट्रैक्टर रैली, केंद्र सरकार से की ये मांग
गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ में किसानों ने बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली. किसानों ने केंद्र सरकार से एमएसपी कानून की मांग की है. वहीं किसान नेताओं ने कहा कि अपने अधिकारों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी.
Republic Day 2023: गणतंत्र दिवस पर 2021 में किसानों की ट्रैक्टर रैली इतिहास में दर्ज हो चुकी है. दिल्ली बॉर्डर से लाल किले तक हजारों ट्रैक्टरों ने किसानों ने ट्रैक्टर रैली की थी. इस रैली में पुलिस और किसानों के बीच कई जगह झड़प हुई थी. वहीं इसकी यादें एक फिर ताजा हुई हैं. इस गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली.
दरअसल छत्तीसगढ़ में किसानों ने गणतंत्र दिवस पर बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाल कर केंद्र सरकार से एमएसपी कानून की मांग की है. राजधानी रायपुर के पड़ोसी जिले गरियाबंद में किसानों ने किसान तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाली. यही नहीं छत्तीसगढ़ के किसानों ने राजिम में भी तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाली. किसानों की मांग है कि उनको उनके सभी फसलों या उत्पादों जैसे धान, गेंहू, सब्जी, फल, दूध चाहे सरकार खरीदे या व्यापारी खरीदें. लेकिन उन्हें सभी जगह न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए.
राजिम में निकली किसानों की तिरंगा ट्रैक्टर रैली
गरियाबंद जिले के हजारों किसान अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के बैनर तले 26 जनवरी को सुबह 11.30 बजे से कृषि उपज मंडी राजिम में जुटे. इसके बाद यहां से दोपहर 1 बजे किसान तिरंगा ट्रेक्टर रैली निकाली गई. जो फिंगेश्वर-राजिम, राजिम-रायपुर, राजिम- छुरा मुख्य मार्ग से होते हुए नवापारा नगर पहुंची. यहां से वापस ये रैली कृषि उपज मंडी राजिम गई. जहां पर एक बड़ी सभा की गई.
अब गांव गांव के किसानों को किया जाएगा संगठित
वहीं सभी फसलों के एमएसपी के लिए किसान नेताओं ने गांव गांव से किसानों को संगठित कर संवैधानिक रूप संघर्ष करने का दावा किया है. किसान नेताओं ने कहा कि अपने अधिकारों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी. जिस प्रकार न्यूनतम वेतनमान और अधिकतम खुदरा मूल्य का कानून है. उसी प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी गारंटी होना आवश्यक है.
किसान तिरंगा ट्रैक्टर रैली के आयोजन को लेकर अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के सचिव और छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक मंडल सदस्य तेजराम विद्रोही ने कहा कि सभी फसलों और सभी किसानों को पूरे साल न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिल सके ये सभी किसानों का मूलभूत अधिकार है.